विश्वभारत News Website
Related Articles
प्रलंबित जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून येत्या 14 मार्चपासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. नाशिक येथे रविवारी पार पडलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची महत्वाची बैठक नाशिक येथील नागरी सेवा प्रबोधिनी येथे पार पडली. या सभेत सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही मुख्य मागणी रेटली गेली. त्यासाठी आगामी 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. या संपात सन 2005 नंतर वेगवेगळ्या शासकीय सेवेत सहभागी झालेले विविध खात्यांचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
या आंदोलनाची नोटीस येत्या 24 फेब्रुवारीला शासनास देण्यात येईल. हा बेमुदत संप शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार कार्यकारी मंडळाने केला. बैठकीला राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारने अंशदायी नावाने लागू केलेली नवी पेन्शन योजना इपीएस-95 ही फसवी आहे. या नव्या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना कोणताही लाभ मिळू शकत नाही. विशेषत: शासनाची चाकरी केल्यानंतर निवृत्ती होणाऱ्यांना अत्यंत खरतड जीवन जगावे लागते. संबंधित कर्मचाऱ्यासह त्यांचे कुटुंबीयही यामध्ये पिचले जाते.
त्यामुळे सन 2005 पूर्वी नोकरीत समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जी पेन्शन योजना लागू आहे, तीच पेन्शन योजना नंतर नोकरीत समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, अशी सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
