विश्वभारत News Website
Related Articles
आदिवासी बांधवांच्या जमिनीवर अवैध ताबाप्रकरणी सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याने अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट राज्याच्या पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना पत्र पाठविले होते. पत्रानुसार चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करून आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता ही अटक टळणार असून प्रशासकीय कार्यवाही केली जात आहे. गौडा आयोगा समक्ष उपस्थित राहू शकतात, अशी माहिती आहे.
काय आहे प्रकरण?
जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासी बांधवांच्या शेतीवर मागील 42 वर्षांपासून माणिकगड सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन सुरू करून जमिनीचा ताबा घेतला. मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधवांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. ते आजही न्यायासाठी लढत आहेत. आदिवासी बांधवांच्या न्यायाच्या संघर्षाला तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची साथ मिळाली व त्यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर नेले. याप्रकरणी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना आयोगाने हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र आयोगाच्या पत्राची कसलीही दखल न घेता सुनावणीसाठी ते सतत अनुपस्थित राहत होते.
