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इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस?नहीं मिलेगा फ्री मोबाइल
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:सह-संपादक की रिपोर्ट
जयपुर ।राजस्थान सरकार द्धारा इन दिनों इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि सरकार द्वारा महिलाओं को 3 साल इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन वितरण कर रही है, जिसके पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है. और इस योजना के दूसरे चरण में करीब 1 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन वितरण किए जाने हैं. लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस योजना को लेकर सरकार को नोटिस भेजा है. चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला?
मुदित नागपाल द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री स्मार्ट फोन योजना को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब सरकार को 5 अक्टूबर तक हाई कोर्ट को देना है. इस जनहित याचिका मैं राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं. मुदित नागपाल द्वारा दायर की गई याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार इस तरह की जनता को लुभाने वाली योजनाएं चलाने की बात कही है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा, ‘राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन से स्पष्ट पता चलता है कि यह तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है. ये साफ तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ डालना चाहती है. जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आती है.
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1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य सरकार के बजट पर भारी वित्तीय प्रभाव डाल सकता है. सरकार ने इसे न तो राज्य बजट और विनियोग अधिनियम में इसे अनुमोदित किया है और न ही पहले कोई वित्तीय मंजूरी ली गई है. ऐसे में इस आयोजना विभाग का यह आदेश न केवल उसके अधिकार क्षेत्र के परे है, बल्कि ये बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है.’
सरकार कैंप लगाकर बांट रही है फ्री स्मार्टफोन
जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की करीब 1.30 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन वितरण कर रही है, जिसका पहला चरण 10 अगस्त 2023 से शुरू कर दिया गया है. अब तक इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत 1900000 से भी ज्यादा महिलाओं को श्री स्मार्टफोन वितरण किए जा चुके
