विश्वभारत News Website
Related Articles
अलीकडेच पंजाब व हरियाणा उच्च नयायालयाने पंजाब पोलिसांना परखड शब्दांत सुनावलं आहे. लॉरेन्स बिश्नोई प्रकरणाची सुनावणी सध्या उच्च न्यायालयासमोर चालू आहे. यादरम्यान, पंजाबमधील पोलीस स्थानकामध्ये लॉरेन्स बिश्नोईची मुलाखत झाल्याप्रकरणी न्यायालयानं पोलिसांना फटकारलं. तसेच, पोलीस व लॉरेन्स बिश्नोई गँग यांच्यातील संबंधांचा छडा लावण्यासाठी नवीन एसआयटीची स्थापना केली जावी, असे आदेशही न्यायालयानं यावेळी दिले.
न्या. गरेवाल व न्यायमूर्ती लपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणीचालू आहे. तुरुंगातील कैद्यांना विविध प्रकारच्या सोयी उपलब्ध होण्याच्या प्रकरणाची न्यायालयानं स्यूमोटो दखल घेऊन त्याबाबत सुनावणी चालू केली आहे. यात कैद्यांकडून मोबाईल फोनचा वापर करण्यापासून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या केबिनचा वापर कैद्यांच्या मुलाखतीसाठी करू देण्यापर्यंतच्या धक्कादायक प्रकारांचा समावेश आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने?
न्यायमूर्तींनी लॉरेन्स बिश्नोईच्या बाबतीत घडलेल्या प्रकारावरून पंजाब पोलिसांना यावेळी खडसावलं. “पोलीस अधिकारी कैद्यांना मोबाईल फोनसारख्या गोष्टी वापरू देतात. तसेच, कैद्यांच्या मुलाखतींसाठी एखाद्या स्टुडिओसारखी सेवा उपलब्ध करून देतात. हे गुन्ह्याचं उदात्तीकरण आहे. यातून इतरांनाही गुन्हे करण्यासाठी उद्युक्त केलं जाऊ शकतं. पोलिसांचा या सगळ्या प्रकरणातील सहभाग त्यांना या कैद्यांकडून अवैधरीत्या काही फायदे मिळाल्याचंच दर्शवतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा सविस्तर तपास होणं आवश्यक आहे”, असं न्यायालयाने नमूद केल्याचं बार अँड बेंचनं म्हटलं आहे.
कधी झाली होती लॉरेन्स बिश्नोईची मुलाखत?
पंजाबी गायक शुभदीप सिंग सिद्धू अर्थात सिद्धू मुसेवाला याच्या हत्याप्रकरणात लॉरेन्स बिश्नोई आरोपी असून त्या प्रकरणात मार्च २०२३ मध्ये पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात कैदेत असताना लॉरेन्स बिश्नोईची ही मुलाखत झाली होती. एका हिंदी वृत्तवाहिनीला त्यानं ही मुलाखत दिली होती. ही मुलाखत खरार भागातील सीआयएच्या कार्यालयात झाल्याचा अहवाल एसआयटीनं सादर केला आहे. त्याशिवाय, पोलिसांकडून या प्रकरणात अक्षम्य दुर्लक्ष व गैरप्रकार झाल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
“संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचा लॉरेन्स बिश्नोईच्या मुलाखतीसाठी स्टुडिओसारखा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे कार्यालयातील वायफायदेखील या मुलाखतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. याचाच अर्थ यात कारस्थान झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोणत्या आधारावर अशा प्रकारच्या मुलाखतीला परवानगी देण्यात आली याची चौकशी व्हायला हवी”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
