विश्वभारत News Website
Related Articles
विदर्भातील भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी २६ मेपासून तांत्रिक वेतन श्रेणी व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संप सुरू केला आहे.अमरावती व नागपूर विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने या संपात सहभागी झाल्यामुळे मोजणी व अन्य दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी पुणे विभागातील कर्मचारी १५ मेपासून याच मागण्यांसाठी संपावर गेले असून, त्या विभागातील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. आता विदर्भातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीराम खिरेकर यांनी सांगितले की, शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वेळेवर लक्ष न दिल्यामुळे असंतोष वाढला आहे. सुधांशू समितीने दिलेला अहवाल तात्काळ मंजूर करून तांत्रिक वेतन श्रेणी लागू करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. २०१२ पासून शासनाने सेवा भरती नियमात बदल करून तांत्रिक पात्रता अनिवार्य केली असून, सध्या बी.ई. सिव्हिल व डिप्लोमा इंजिनिअर्सची नेमणूक केली जात आहे. तरीही तांत्रिक वेतनश्रेणीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
या संपाला भूमी अभिलेख राजपत्रित अधिकारी संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासह सर्व तालुक्यांतून कर्मचारी संपात सामील झाले असून, मुंबई, नाशिक व औरंगाबाद विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही लवकरच यामध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. या संपात प्रवीण लाकडे, सिद्धेश्वर सारडे, अंजू बोपचे, चेतना राऊत, वंदना बुरांडे, शिल्पा तुरकर, संदीप विशंभरे, सचिन उत्तरवार, सागर फेंडर आदी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेता शासनाने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
काय होणार परिणाम
भूमी अभिलेख विभागाशी शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अत्यंत जवळचा संबंध येतो. शेती, प्लॉट या खरेदी, विक्री व्यवहारासाठी भूमी अभिलेख विभागातील अभिलेखांची, प्रमाणपत्रांची गरज सर्वत्र पडते. या विभागात मुख्यत्वे जमिनीचे रेकॉर्ड (अभिलेख) व्यवस्थापित करण्याचे काम करते. यात जमिनीचे मोजमाप, फेरफार (जसे की जमीन हस्तांतरण), सातबारा (७/१२) आणि इतर भूमी संबंधित नोंदी ठेवणे ही कामे समाविष्ट आहे. या विभागाचे काम जमिनीच्या मालकीची नोंद ठेवणे, वाद मिटवणे आणि शासनाच्या भूमी संबंधित योजनांसाठी आवश्यक माहिती पुरवणे आहे. मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारल्याने राज्यातील जमिनीसंदर्भातील कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
