Breaking News

जिल्हाधिकारी खासदाराच्या पत्राची दखलच घेत नाही

Advertisements

गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या तिन्ही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी खासदाराने पत्र दिल्यावर देखील त्याची दखल घेत नाही, खासदाराच्या पत्राला उत्तर दिले जात नाही. साधी पोचपावती दिली जात नाही.

Advertisements

राज्य शासनाचाही खासदारासोबत अशाच प्रकारचा व्यवहार आहे. दिल्ली पासून तर मुंबई पर्यंत अशाच प्रकारे काम सुरू असून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार, घोटाळ्याची चौकशी केली तरी कुठलीही चौकशी होत नाही अशी खंत कॉग्रेस खासदार नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केली.

Advertisements

विश्रामभवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत खासदार किरसान यांनी भाजपाने निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रलोभणकारी घोषणा केल्या. आता त्या घोषणांची पूर्तता करा म्हणून मतदार विरोधी पक्षाच्या खासदार आमदारांना त्रास देत असल्याचे सांगितले. सरकारने धानाला बोनस जाहीर केला, मात्र निवडून आल्यानंतर बोनस दिला नाही, लाडकी बहीण, संजय गांधी निराधार योजना, मनरेगा आदी विविध योजनांचे पैसे सरकारने दिले नाही.

घरकुल योजनासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे अनेकांच्या घराचे अर्धवट बांधकाम झालेले आहे. गरीब लोकांना याचा प्रचंड त्रास व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. भाजपाने केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषणा केल्या, आता एकही घोषणा पूर्ण केली नाही. विरोधी पक्षाचे खासदार असल्याने मतदार घोषणा पूर्ण करा म्हणून आमच्या मागे लागले आहे, असेही सांगितले. लोकसभा, विधानसभा लोकप्रतिनिधी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. एकही प्रश्न मार्गी लागला नाही. शेतकऱ्यांनी कुठे जावे हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. धानाच्या वाहतुकीच्या नावावर शासनाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. कोट्यवधींचा घोटाळा, यामध्ये झालेला आहे. तक्रार केल्यानंतर कुठलीही चौकशी झालेली नाही. तक्रारीची देखील दाखल घेतली जात नाही असा कारभार सुरू आहे असेही खासदार किरसान म्हणाले.

जल जीवन मिशन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आहे. प्रधानमंत्री ‘घर घर नल, नल मे जल’ सांगतात, मात्र, नळाला पाणी नाही ही अवस्था आहे. केंद्राच्या ९५ योजना ३२ विभागाकडून राबविल्या जातात. मॉनेटरींग सिस्टिम नाही, नियंत्रण नाही त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळत नाही, असेही किरसान म्हणाले. पत्रपरिषदेला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सतिश वारजूकर उपस्थित होते.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

राज्यातील रस्त्यांची कामे ठप्प : कंत्राटदारांचे कामबंद आंदोलन सुरु

राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शासकीय कामांची दीड वर्ष झाली तरी थकीत दयेके मिळत नसल्याने …

कंत्राटदार ७ एप्रिलपासून कामबंद करणार : फडणवीस सरकारवर रोष

जिल्हा पातळीवर केलेल्या शासकीय कामांची देयके गेली १६ महिने मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी ७ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *