विश्वभारत News Website
Related Articles
याचिकाकर्त्यानेच मागे घेतली गडचिरोलीतील सुरजागडविरूद्धची याचिका : न्यायालय म्हणाले
टेकचंद्र शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट,9822550220
गडचिरोली । जिल्ह्यातील लॅायड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या सुरजागड खाणींना पर्यावरण विभागाने दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देण्यासाठी दाखल याचिका अपिलकर्त्याने मागे घेतली आहे. पर्यावरण विभागाने मंजुरी देताना नियम आणि प्रक्रियेचे पालन करूनच मंजुरी दिली असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्यामुळे दाखल याचिका ही प्रायोजित असल्याचा संशय व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता समरजित चॅटर्जी यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे चॅटर्जी यांनी ती याचिका अखेर मागे घेतली.
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल)च्या सुरजागड लोहखनिज खाणींना पर्यावरण मंजुरी (ईसी) देण्याबाबत दाखल केलेल्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्याला दावा दाखल करण्याचा अधिकारच आढळला नाही. ती याचिका ‘प्रायोजित’ असल्याचा संशय व्यक्त करीत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यामुळे याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी दंड टाळण्यासाठी याचिका मागे घेतली.
या वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एलएमईएलच्या सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दोन्ही जनहित याचिका ‘योग्यताविहीन’ असल्याचे म्हटले होते. छत्तीसगडमधील रायपूर येथील खाण कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 9 मे 2025 च्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशा जनहित याचिका ‘प्रायोजित जनहित याचिकांशिवाय दुसरे काहीही नाही’ असे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला.
दंड टाळण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अपील मागे घेतले. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की कायद्याअंतर्गत घालून दिलेल्या नियम आणि प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प प्रस्तावक एलएमईएलला पर्यावरण मंजुरी दिली होती.
याचिकाकर्ता चॅटर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्याच प्रकरणात आजपर्यंत 25 हजार रुपये दंडाची रक्कम भरण्यासही ते अयशस्वी ठरले आहेत, हे उल्लेखनीय
