विश्वभारत News Website
Related Articles
नगरपरिषद निवडणूक : आरक्षणाचा घोळ का?
सरकारने कायद्याचा सल्ला का घेतला नाही?
देशातील कोणतीही सरकार असो,सरकार म्हटले की,राज्याची व तेथील जनतेची मोठी जबाबदारी सरकारवर व सत्ताधाऱ्यांवर असते.परंतु राजकीय पोळी शेकण्यासाठी स्वमताने आरक्षण जाहीर करणे किंवा कोणतेही काम करणे हा तर कायद्याने मोठा गुन्हा आहे असे मला वाटते. विरोधक किंवा याचिका करता प्रत्येक सरकारच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या चुका काढत असतात आणि काढल्याच पाहिजे कारण हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. परंतु आरक्षण जाहीर करतांना सरकारने कायदा,विरोधक, सामाजिक संघटना, बुध्दीजीवी, समाज यांच्याशी सविस्तर चर्चा किंवा विचार-विमर्श का केली नाही? सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून जर आरक्षण जाहीर केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आरक्षणाचा सवालच केला नसता.माझ्या माहिती नुसार ओबीसी -२७ टक्के आरक्षण,एसी-१३ टक्के आरक्षण, एसटी -७ टक्के आरक्षण आणि एनटी/व्हिजे-३ टक्के आरक्षण अशाप्रकारे एकुण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायद्यानुसार ठरविण्यात आली आहे.परंतु कायद्याचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत न करता सरकारने आपल्या मर्जीने होवून घातलेल्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण जाहीर केले ही तर सरळ-सरळ कायद्याची पायमल्लीच म्हणावी लागेल. राज्यातील ४२ नगरपंचायती आणि २४६ नगरपरिषद निवडणुकीत आरक्षणाच्या घोळामुळे टांगती तलवार आजही कायम असल्याचे दिसून येते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.सरकारने ८३ पंचायत समित्या,१७ जिल्हापरिषदा,५७ नगरपालिका, आणि २ महानगरपालिका अशाप्रकारे १५९ ठिकाणी ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची बाब समोर आली आहे.आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण आरक्षण १०० टक्के, पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के तर अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आहे.नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्ह्य परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.या आरक्षणाच्या विरोधात २८ याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.सरकारने जर आरक्षणाचा घोळ निर्माण केला नसता तर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेलाच नसता.परंतु सरकारने आरक्षणाला व नियमाला काडीमोड केल्याने हा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे हे स्पष्ट दिसून येते.निवडणूक आयोग सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे. मंगळवार दिनांक २५ नोव्हेंबरला सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे राज्य निवडणूक आयोगासह सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही असे चित्र दिसत आहे.सरकारच्या चुकीमुळे निवडणुकांची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.यामुळे राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवार यांची परिस्थिती तळ्यात नि मळ्यात झाल्याची दिसून येते. भारतात लोकशाही आहे त्यामुळे सरकारने कायद्याचा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करावा व भविष्यात अशाप्रकारेचे घोळ किंवा चुका निर्माण होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी.जय हिंद.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
( स्वतंत्र पत्रकार )
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
