कोणत्याही ग्रा.पं.चे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही. (ग्रामविकास मंत्र्यांचे आमदार सुभाष धोटे यांना आश्वासन.)

कोरपना(ता.प्र.):-

       महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळाने ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्याची थकीत वसुली न झाल्यास कनेक्शन कापण्याच्या सूचना निर्गमित केल्या होत्या.त्यादृष्टीने म.रा.वि.मं. च्या अधिकाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्याने कोणत्याही दिवशी ग्रा.पं.चे कनेक्शन कापले जाऊ शकते.त्यामुळे कोणत्याही ग्रा.पं.चे वीज कनेक्शन कापण्यात येऊ नये,अशा प्रकारची मागणी राजूरा विधानसभेचे आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्याचे ग्राम विकासमंत्री हसन मुश्रीफ़ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.त्यावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कोणत्याही ग्रा.पं.चे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही,असे आश्वासन दिल्याने ग्रा.पं.ना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

         ग्रामपंचायतीकडे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक स्त्रोत नसल्याने लाखो रुपयांच्या पथदिव्यांची वीज देयके भरणे ग्रामपंचायतींना शक्य नाही.त्यामुळे ग्रा.पं.च्या थकीत वीजबिलाची रक्कम जिल्हा परिषदेने भरणा करावी.त्यासंदर्भात शासन स्तरावरून सूचना देण्याची मागणीही आमदार धोटे यांनी केली आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील ग्रा.पं.कडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. चंद्रपूर यांनी १६ जून २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार ग्रा.पं.च्या हद्दीत महावितरण कंपनीकडून स्थापित केलेल्या वीज बिलांचा भरणा संबंधित ग्रा.पं.ने करावा असे आदेश निर्गमित केल्याने म.रा.वि.मं.कडून जिल्ह्यातील ग्रा.पं.च्या पथदिव्यांच्या थकीत वीज बिलांमुळे ग्रा.पं.चे कनेक्शन कापण्यासंदर्भात हालचाली सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे कर्मचारी व अधिकारी ग्रा.पं.ना त्याबाबत सुचना देत आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रा.पं.चिंतेत असून यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

        ग्रामपंचायतीकडे कोणत्याही प्रकारचे नियमित ठोस असे आर्थिक उत्पन्न नसल्याने राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती सदर बिलाची रक्कम भरण्यास अकार्यक्षम आहे.त्यामुळे सर्व ग्रा.पं.स्तरावरील स्थापित पथदिव्यांचे विद्युत देयकांची रक्कम यापूर्वी ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाद्वारे महावितरण कंपनीकडे भरणा करण्यात येत होता.यापुढेही ग्रा.पं.च्या बिलांची रक्कम ग्रामविकास विभागाकडून भरणे गरजेचे आहे.ग्रामीण जनतेला अंधारात ठेवणे हा काही पर्याय नाही.कोरोनामुळे ग्रा.पं. चे उत्पन्न सुद्धा नगण्य आहे.त्यामुळे शासनस्तरावर ग्राम विकास विभाग व वीजवितरण विभागाने यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.जोपर्यंत यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कोणत्याही ग्रा.पं.चे थकीत बिलांविषयी विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये.याबाबतचे आदेश वीज वितरण विभागाला देण्यात यावेत असे निवेदनात आमदार धोटे यांनी म्हटले आहे.निवेदनाची प्रत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनाही देण्यात आली आहे.