विश्वभारत News Website
Related Articles
अखेर,दालमिया सिमेंट कंपनीतील त्या मृत तरूणानाला मिळाला न्याय.
(एसडीपीओ सुशीलकुमार नायकांची कामगिरी मोलाची तर कामगारांची एकता उल्लेखनीय.)
कोरपना ता.प्र.:-
कोरपना तालुक्यातील नारंडा येथील दालमिया सिमेंट कंपनीत सध्या डागडुजीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून यासाठी कंत्राटी कामगारांचा भरणा करण्यात आला आहे.याच पार्श्वभूमीवर सदर कंपनीत एका ठिकाणी उंचीवर काम करीत असताना “संतोष चव्हाण” नामक २८ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना २९ जून रोजी घडली. संतोष हा शिवा कंस्ट्रकशनकडे सुपरवायझर म्हणून कामावर होता अशी माहिती असून तो उंचीवरून खाली पडल्यानंतर त्याला गडचांदूर ग्रामीण रुग्णालय येथे आणण्यात आले.मात्र दुर्दैवाने त्याची प्राणज्योत मालवली.घटनेची माहिती मिळताच दालमिया सिमेंट युनियनचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाकडे धाव घेतली.प्ररणाची गंभीरता लक्षात घेत मृतकाच्या परिवारातील व्यक्तीला सदर कंपनीत स्थायी नोकरी व आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.मृतक संतोषला न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगारांनी कामबंद करून कंपनी गेटसमोर ठिय्या आंदोलन पुकारल्यामुळे याठिकाणी तनावाची स्थिती निर्माण झाली होती.गडचांदूर येथे शवविच्छेदन झाल्यानंतर नातेवाईकांनी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मृत्तदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने तणाव निर्माण झाला.
संतोषच्या परिवाराला आर्थिक मोबदला व परिवारातील व्यक्तीला सदर कंपनीत कायमस्वरूपी कामावर घ्यावे.यासाठी परिसरातील सर्व राजकीय नेते,कार्यकर्ते,विविध कामगार संघटनेचे पदाधिकारी व कामगार बांधव एकवटले आणि जवळपास ५ ते ६ तास सर्वांनी रुग्णालयापुढे ठिय्या मांडला.अखेर दालमिया सिमेंटला मागण्या मान्य कराव्याच लागल्या.मृतकाच्या परिवाराला मोबदला म्हणून १६ लाखांचा धनादेश,कुटुंबातील दोन जणांना नोकरी व विमा इत्यादींचे ६ लाख,असे जवळपास २२ लाख रुपये देण्यात आले.या सर्व घडामोडीत गडचांदूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक यांची भूमिका मोलाची ठरली तर सर्व कामगार संघटनेचे पदाधिकारी,विविध राजकीय पक्षांचे नेते व मुख्यतः कामगार बांधवांची एकता उल्लेखनीय ठरली हे मात्र विशेष.
———–//———-
“प्राथमिक माहितीनुसार दालमिया सिमेंट कंपनीतील कामगारांचा पीएफ कटत नाही. विमा उतरविण्यात आला नाही.त्याचप्रमाणे शिवा कंस्ट्रक्शन मध्ये काम करणार्‍या मृतक संतोषचा ही पीएफ व विमा काढण्यात आला नव्हता.अशी माहिती असून अशाप्रकारे जर कामे सुरू असेल तर भविष्यात या गरीब कामगारांचा वाली कोण ? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.शासनाच्या संबंधित विभागाने याकडे जातीने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे.”
