विश्व भारत ऑनलाईन :
राज्य शासनाच्या सेवेत सन २००५ नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी 21 सप्टेंबरला राज्यव्यापी रॅलीचे आयोजन केले आहे.
तसेच सरकारने वेळीच लक्ष न दिल्यास 17 लाख कर्मचारी बेमुदत आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.राजस्थान आणि छत्तीसगढ सरकारने त्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, अशी महासंघाची मागणी आहे. महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. अशा सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के आहे.