विश्व भारत ऑनलाईन :
स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा प्लॉट,फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, खेड्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न आणि शहरात वार्षिक तीन लाख असेल तर अशा लोकांनी त्यांचं रेशन कार्ड तहसीलमध्ये आणि डीएसओ कार्यालयात सरेंडर करावे अन्यथा कारवाई होऊ शकते.
शासनाच्या नियमानुसार रेशन कार्डधारकाने कार्ड सरेंडर केलं नाही तर अशा लोकांचं कार्ड छाननीनंतर रद्द केलं जाणार आहे. यासोबतच, त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. एवढचं नाही तर अशा लोकांकडून रेशन घेतल्याने रेशनही वसूल केलं जाणार आहे.
सध्या गरिबांना मोफत 5 किलो धान्य देत आहे आणि असं मानलं जातय की, सरकार पुढील 3 ते 6 महिन्यांसाठी कालावधी वाढवू शकतं. यामुळे सरकारला 10 अब्ज डॉलर जास्तीचे पैसे लागणार आहेत.