विश्वभारत News Website
Related Articles
विश्व भारत ऑनलाईन :
मे आणि जून हा सरकारी बदल्यांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. साधारण मार्च महिन्यानंतर जूनपर्यंत राज्यातील सुमारे 40 हजार शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिफारस पत्रे मंत्रालयात येत असतात. आमदार, खासदार तसेच लोकप्रतिनिधींकडून संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आग्रह केला जातोय.या शिफारस पत्रांचा ओघ आणि त्याची संख्या पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बदल्यांना स्थगिती देत, ३० जून पर्यंत बदल्या करण्यात येतील असे सांगितले होते. मात्र,दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकार कोसळले. त्यामुळे सर्व राजकीय सत्ता नाट्यमध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकार आले. आता सप्टेंबर पूर्ण होत आला तरी बदल्यांबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. परिणामी सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, गृह, शिक्षण, ग्रामविकास, जलसंधारण, आरोग्य आणि अन्य विभागातील बदल्या होणार किंवा नाही, यावर संभ्रम कायम आहे.
किमान विनंती बदल्या करा
राज्य सरकारने नियमित बदल्या जरी थांबवल्या असल्या तरी,अनेक कर्मचारी विविध कारणांमुळे बदल्यासाठी अर्ज करीत असतात. अपेक्षित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तरी सरकारने किमान ताबडतोब बदल्या करून द्यायला हव्यात. तीन टक्के बदल्या दरवर्षी विनंती बदल्या असतात. त्यामुळे किमान तेवढ्या कर्मचाऱ्यांना तरी दिलासा मिळेल. अन्यथा सर्व कर्मचारी या चक्रात भरडले जातील. याचा त्यांच्या कामावर परिणाम होईल, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
…तर कोर्टात जाणार
आता अवेळी बदल्या केल्यास कोर्टात जाऊ, अशी माहिती अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी दिली. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार आहो, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काही विनंती बदल्या करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण, अजूनही तशी प्रक्रिया दिसून आलेली नाही. एखादा कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याचे बदलीसंदर्भात खरंच योग्य कारण असल्यास आपला विरोध नाही. फक्त आर्थिक व्यवहारासाठी बदली केल्यास निश्चित कोर्टात जाऊ, असा इशारा कारेमोरे यांनी दिलाय.
