विश्वभारत News Website
Related Articles
जुनी पेन्शनसह अन्य मागण्यांसाठी मागील 7 दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालय ते निमशासकीय कर्मचारीही संपात सामील झाले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठे हाल सहन करावे लागले. या संपामुळे आमदार ते सर्वसामान्यांच्या टीकेला सुद्धा कर्मचाऱ्यांना सामना करावा लागला. मुख्यमंत्री शिंदेंनी आश्वसन दिल्यानंतर हा संप मागे घेतला. पण, या 7 दिवसांच्या संपातून कर्मचाऱ्यांच्या हाती काय लागले? हा प्रश्न आहे.
राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 28 मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधान भवनात बैठकीसाठी बोलाविले. बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या मंगळवारपासून कर्मचारी कामावर परत येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिले.
दगा दिलाय?
अमरावती, भंडारा, परभणी, गोंदिया जिल्ह्यातील कर्मचारी संघटना अजूनही संप कायम ठेवण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. मध्यवर्ती संघटनेने विश्वासात न घेता परस्पर माघार घेतल्याचा आरोप काही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तर अधिकारी संघटना आणि काही महसूल अधिकारी संघटनांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना साथ दिली नसल्याचा दावा केला आहे. 14 मार्चच्या संपात अधिकारी संघटना का विलंबाने सहभागी होणार होती? हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी दगा दिल्याचे चित्र आहे.
