विश्वभारत News Website
Related Articles
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नागपूर तर्फे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी काम वाटप सभेचे आयोजन 12 एप्रिलला करण्यात आले होते. सदर काम वाटप सभा ही काही कारणास्तव प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आली. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता आणि पीडब्लूडी यांच्यात वाद निर्माण झालाय.
मुळात आधीच जवळपास दीड वर्षानंतर ही काम वाटप सभा आयोजित करण्यात आली होती. आणि त्यातही जिल्ह्यात वाढलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना संख्येमुळे कामे त्या प्रमाणात मिळत नाही.तसेच शासन निर्णय प्रमाणे 33 % कोटा हा निर्धारित करूनही त्याची अंबलबजावनी करताना प्रशासन दुर्लक्ष करते. त्याऐवजी मजूर सहकारी संस्थेने थेट कामे वाटप करण्याचा प्रयत्न असतो.यावर प्रशासनाला विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तर दिले व टाळाटाळ केली. यावरून हे पुन्हा सिध्द होते की सर्व प्रशासन हे मिळून बेरोजगार अभियंत्यांना शोषित करून कामे न मिळावी व ते बेरोजगारच राहावे, असा हेतू आहे. दर महिन्याचा दुसऱ्या सोमवारी काम वाटप सभेचे आयोजन करावे, असे नियमात असूनही काम वाटप सभा घेण्यात येत नाही.उपराजधानी सारख्या शहरात इतकी कामे असूनही ती कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिली जात नाही .
या काम वाटप सभेत जवळपास 92 कामे वाटप करायचे यादीत होते. पण तसे न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे राज्य अभियंता संघटनेतर्फे इशारा देण्यात आला. यात प्रामुख्याने संघटनचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, राज्य उपाध्यक्ष दिपेश कोलुरवार, महासचिव रोहित देशमुख ,संजय समरीत, अक्षय भिसे,विजय नंदागवळी व मोठ्या संख्येत अभियंते उपस्थित होते.
