विश्वभारत News Website
Related Articles
पालकमंत्रीपदाची सूत्रे राष्ट्रवादीतल्या अजीत पवार गटाचे संजय बनसोडे यांच्याकडे आली, त्या घटनेस आता दीड महिना होईल. बनसोडे यांची नियुक्ती ही अजित पवारांनी या परभणी जिल्ह्यात केलेली राजकीय गुंतवणूक आहे असे मानले गेले. राष्ट्रवादीतल्या एका गटाने बनसोडे यांच्या नियुक्तीचे फटाके फोडून स्वागतही केले मात्र अद्यापही पालकमंत्री बनसोडे हे परभणीला फिरकले नाहीत.
आधीचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्याविषयी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. पालकमंत्री झाल्यानंतर सावंत यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ एकमेव बैठक घेतली. बाकीच्या बैठका ते ऑनलाइन घेत गेले. सातत्याने परभणीकडे पाठ फिरवणार्‍या सावंत यांच्यावर खासदार संजय जाधव यांनी ‘टक्केवारी’ सारखे गंभीर आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पदाबाबत फेरबदल होणे अपेक्षित असतानाच बनसोडे यांची नियुक्ती पालकमंत्री म्हणून झाली. दोन आठवड्यांपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे, त्यामुळे या पंधरा दिवसात बनसोडे येऊ शकले नाहीत,असे मानावयास जागा आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर तरी त्यांचा जिल्हा दौरा होणार की ते थेट प्रजासत्ताकदिनी ध्वजारोहणालाच येणार याबाबत उत्सुकता आहे.
नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाला. अतिवृष्टीने झालेल्या शेतीपिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ पूर्ण करावेत असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. पण आपत्तीग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री बनसोडे हे जिल्ह्यात आलेच नाहीत. पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी समाजमाध्यमांमधूनच दिले. प्रत्यक्षात मात्र बांधावर आले नाही. जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने हजारो हेक्टरवरील कापूस, ज्वारी, गहु, हरभरा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात ५७ हजार ९६० हेक्टरवरील पिकाला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसल्याचे कृषी विभागाने प्रशासनाला कळवले आहे. वेचणीसाठी आलेला कापूस, तूर या खरीप हंगामातील पिकांबरोबरच रब्बीच्या ज्वारी, हरभरा आदी पिकांचे अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः खरीप, रब्बीतील पिकांसह फळबागा व भाजीपाल्यालाही अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. अशा स्थितीत पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रशासनासोबतचे आढावा बैठकीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न मार्गी लागतात मात्र अजून तरी बनसोडे यांना अशी बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळाला नाही.
परभणी जिल्ह्याला गेल्या काही वर्षात सातत्याने बाहेरील पालकमंत्री आहेत. लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात फौजिया खान यांच्या पालकमंत्री पदानंतर पुन्हा जिल्ह्यातल्या व्यक्तीकडे पालकमंत्रीपद आलेच नाही. पक्षांतर्गत वादामुळे खान यांना पालकमंत्रीपद सोडावे लागले होते. त्यानंतर सुरेश धस, प्रकाश सोळंके हे पालकमंत्री झाले. महायुतीच्या सरकारमध्ये सुरुवातीला दिवाकर रावते, त्यानंतर गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची सुत्रे आली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर नवाब मलिक, काहीकाळ धनंजय मुंडे यांच्याकडे पालकमंत्रीपद होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तानाजी सावंत यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची सुत्रे आली. सावंत यांच्या काळात ध्वजारोहणासाठी मंत्री अतुल सावे यांनी हजेरी लावली. खुद्द सावंत यांनाही परभणीत रस नसल्याचे दिसून येत होते. असा सगळा आज वरच्या जिल्ह्याबाहेरील पालकमंत्र्यांचा इतिहास आहे.
वस्तूतः पालकमंत्री हा सरकार आणि जिल्ह्यातील जनता यांच्यातील दुवा असतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीची तिजोरीही पालकमंत्र्यांकडे असते.सावंत हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे असल्याने आणि जिल्ह्यात हा गट फारसा प्रभावी नसल्याने सावंत यांच्या पालकमंत्रीपदी असण्याचा कोणताच राजकीय फायदा महायुतीला नव्हता. सावंत यांच्याकडून संजय बनसोडे यांच्याकडे परभणीच्या पालकमंत्रीपदाची सूत्रे देण्यात आली तेव्हा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात आणखी एका चर्चेने वेग घेतला. परभणी लोकसभेच्या संभाव्य लढतीची चर्चा या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली. राष्ट्रवादीतल्या फुटीनंतर राजेश विटेकर यांनी अजित पवार यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या लोकसभेला शिवसेनेशी तुल्यबळ लढत देणाऱ्या विटेकर यांना अजित पवार गट लोकसभेला मैदानात उतरविण्याची चर्चा मूळ धरू लागली आहे. स्वतःच्या गटाकडे पालकमंत्रीपद घेऊन अजित पवारांनी या जिल्ह्यात राजकीय गुंतवणूक केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. राष्ट्रवादीच्या या गटाने भाजपकडे लोकसभेसाठी ज्या जागा मागितल्या त्यात मराठवाड्यातील परभणीचीही जागा असल्याचे माध्यमांमधून चर्चेत आले. तसे झाले तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात येणाऱ्या लोकसभेची लढत होऊ शकते.जिल्ह्यात अजीत पवार यांच्या गटाचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा माजी महापौर प्रताप देशमुख, माजी जि.प.अध्यक्ष राजेश विटेकर, माजी आमदार मधुसुदन केंद्रे असे काही प्रमुख समर्थक आहेत. या सर्वांनाच बनसोडे यांच्या नियुक्तीचा आनंद झाला. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी हे आपापल्या सोयीच्या पालकमंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खेचून घेण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावतात. यात कोणाच्या मतदारसंघात जास्तीचा निधी पडतो तर कोणावर अन्याय होतो. सरकार महाविकास आघाडीचे असो की महायुतीचे पण निधी वाटपात पक्षीय दृष्टिकोनातून आपला- परका हा भेद ते ते पालकमंत्री करतातच. बनसोडे यांची कार्यपद्धती नेमकी कशी राहील याबाबत उत्सुकता आहे मात्र ते जिल्ह्याकडे कधी फिरतात याची प्रतीक्षा आहे.
