महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसानों को मुफ्त बिजली

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महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसानों को मुफ्त बिजली

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

 

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया है. इस बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की गईं हैं.

महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसानों को मुफ्त बिजली…10 प्वाइंट्स में समझें महाराष्ट्र का बजट

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने मानसून विधानसभा सत्र में जाने से पहले महायुति सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है. इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं. वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के लिए 6 लाख 12 हजार 293 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों जैसे सभी तत्वों को कानून, कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास को मजबूत करने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है.

 

महाराष्ट्र की गौरवशाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का जश्न मनाने के लिए वारकरी लोगों के लिए ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल’ की घोषणा की गई है. पंढरपुर वारी के वैश्विक नामांकन के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने की घोषणा. वारी की मुख्य पालकी के लिए प्रति मार्च (दिंडी) 20,000 रुपये का वित्तीय आवंटन करने की घोषणा की गई. ‘निर्मल वारी’ के लिए 36 करोड़ रुपये का फंड दिया गया.

बारी समुदाय के लिए ‘संत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास निगम’ की स्थापना होगी. शिवाजी राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में रायगढ़ में वार्षिक राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा.

‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है. रिक्शा व्यवसाय के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘पिंक ई-रिक्शा’ योजना शुरू की गई. छोटी महिला उद्यमियों के लिए ‘पुण्यश्लोक अहिल्या देवी स्टार्टअप योजना’ शुरू की गई. छोटी महिला उद्यमियों के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज पुनर्भुगतान योजना शुरू की गई.

वर्तमान वर्ष से ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को इंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंस, फार्मेसी, चिकित्सा और कृषि में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक और परीक्षा शुल्क का फुल रीइंबर्समेंट किया जाएगा.

‘मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना’ की घोषणा गई. इसके तहत नौकरी के प्रशिक्षण और शिक्षा वजीफा के लिए महाराष्ट्र के 1 लाख युवाओं को प्रति माह 10,000 रुपये तक मिलेंगे. विदेशी अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है.

‘मुख्यमंत्री बलिराजा रियायत योजना’ के तहत राज्य के 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाएगी. वहीं दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ से 52 लाख परिवारों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे.

नवी मुंबई के म्हापे में रत्न एवं आभूषण पार्क का निर्माण करने का ऐलान बजट में किया गया है.

सिंधुदुर्ग में 66 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केंद्र और स्कूबा डाइविंग केंद्र का निर्माण होगा.

पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट एक समान करने का प्रावधान किया गया है.

व्यापार कर एवं स्टाम्प शुल्क में राहत के उपाय किए गए हैं.

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