विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर शहरात शनिवार सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या परिस्थितीत नागपूरच्या जिल्हा वकील संघटनेच्यावतीने नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना पत्राद्वारे विशेष विनंती करण्यात आली. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात तसेच त्याअंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये पुढील दोन दिवस कुठलेही विपरित आदेश न देण्याची विनंती करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्व न्यायालयांना याबाबत आदेश देण्याची विनंती या पत्रातून करण्यात आली. वकील संघटनेने लिहिलेल्या पत्रानुसार, नागपूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपदेचा ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला असून शासकीय, निमशासकीय शाळा, कॉलेज व विभागांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय व अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ज्यांचे दावे प्रलंबित आहेत, असे वकील आणि पक्षकार यांचे विरोधात मुसळधार पावसामुळे हजर होऊ न शकल्यामुळे कुठलेही विपरीत आदेश देऊ नये. यात याचिका फेटाळणे, अटक वॉरंट आदेश काढणे आदी. पारित करू नये असे निर्देश न्यायिक अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी विनंती करण्यात आली. पक्षकार आणि वकिलांना नैसर्गिक आपदेमुळे हजर राहू न शकल्याने नाहक त्रास होणार नाही, यासाठी ही विनंती केली असल्याचे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.रोशन बागडे यांनी स्पष्ट केले. उल्लेखनीय आहे की २० जुलै रोजी तिसरा शनिवार असल्याने सर्व न्यायालयात कामकाज सुरू आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयातही मुसळधार पावसामुळे कमी प्रमाणात वर्दळ असल्याचे वृत्त आहे. उल्लेखनीय आहे की हवामान विभागाने पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मुसळधार पावसामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसेच जिल्हा न्यायालयातील कामकाजावर परिणाम बघायला मिळत आहे.
सोमवारी होणार सुनावणी
मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या मुसळधार पावसामुळे नागपूर शहरात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. यानंतर काही पूरग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. पुन्हा पूर येऊ नये म्हणून न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी खडसावले आणि सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. मात्र शनिवारच्या पावसानंतर शहरात पुन्हा पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. याप्रकरणी सोमवार २२ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोमवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात शहरातील पूराबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
