विश्वभारत News Website
Related Articles
जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या आश्वासनाची शासनाने पूर्तता करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी -निमरसराकी कर्मचारी संघटनेतर्फे २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा बेमुदत संपावर जाणार आहे. मुंबईत झालेल्या संघटनेच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी कळविले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये सात दिवसांचा बेमुदत संप केला होता. सरकारने संपकर्त्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन कर्मचारी संघटनांना दिले होते. मात्र त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत याबाबत कोणतीच सकारात्मक कार्यवाही शासनाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबर २०२३ ला पुन्हा संप करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने पुन्हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलवले व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वतन योजना जाहीर केली.
मात्र आतापर्यंत शासनाने याबाबत शासन निर्णय किंवा अधिसूचना काढली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडे आठ लाख कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? असा सवाल संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. यासंदर्भात नुकतीच मुंबईत राज्यस्तरीय समन्वय समितीची बैठक पार पडली. त्यात सरकारने दिलेल्या आश्वासनाबाबत चर्चा करण्यात आली आणि २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनातून दिला.
काय आहेत मागण्या
केंद्राप्रमाणे ग्रॅच्युअटी मिळावी, १२ वर्षानंतर सेवानिवृत्ती वेतन, अंश राशीकरण पुनर्स्थापना करावी, केंद्राप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात, अधिसूचनाव्दारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरू झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांना १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे, विविध संवर्गात रिक्त असलेली ४० टक्के पदे त्वरित भरावी, शिक्षक विभागात शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष चर्चासत्र आयोजित करावे, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावी,आदी मागण्या संघटनेच्या आहेत. या मागण्यांसाठी मुख्य सचिवाकडे विशेष बैठक आयोजित करून त्यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी आहे.
