विश्वभारत News Website
Related Articles
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील कोट्यवधी रुपयांचा गौण खनीज घोटाळा चांगलाच गाजत आहे. सदर घोटाळ्यात जबाबदार अधिकाऱ्यांभोवती कारवाईचा फास आवळल्या जात आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात संबंधित अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ११ डिसेंबरला अधिकाऱ्यांची ही तातडीची बैठक झाली.
वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौण खनिज भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास मुंबई येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. यासोबतच सदर गौण खनिज भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात सुरु आहे. सदर प्रकरणात यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश जुलैमध्येच देण्यात आले होते. मात्र चार महिने झाले तरी अहवाल सादर झालेला नाही. सदर प्रकरण विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी गंभीरतेने घेतले असून सविस्तर माहिती घेण्यासाठी त्यांनी उद्या ११ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता रविभवन नागपूर येथे बैठक झाली.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी विकास मिना, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी सुनिल महेंद्रकर, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्यासह विद्यमान व तत्कालीन तहसीलदार, खणीकर्म अधिकारी यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या बैठकीची माहिती तक्रारकर्ते अमोल कोमावार यांनाही देण्यात आली आहे. या बैठकीत गौण खनीज घोटाळ्यात ईटीएस मोजणी अद्याप का करण्यात आली नाही? याबाबत खुलासा करावा लागणार आहे. पूर परिस्थिती, निवडणूक यासह विविध कारणे देऊन अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या आदेशामुळे ईटीएस मोजणी करावीच लागणार असल्याने अनेक कंत्राटदार तसेच अधिकारी या घोटाळ्यात अडकण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
अधिकारी हाजीर हो!
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पात पुसद तसेच उमरखेड तालुक्यातसुध्दा प्रचंड गौण खनीज उत्खनन करण्यात आले. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात थातुरमातुर चौकशी करुन प्रकरण दडपण्यात आल्याने ईटीएस मोजणीचे आदेश झाले आहे. ईटीएस मोजणीवरुन खुलासा करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड, उपविभागीय अधिकारी पुसद, तहसिलदार पुसद, उमरखेड यांनाही नोटीस देऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ईटीएस मोजणी झाल्यास अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार असल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून टाळाटाळ होत असल्याची चर्चा आहे. आता मात्र ईटीएस मोजणी न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांची पेशी झाल्यानंतर या प्रकरणी कारवाईची शक्यता आहे.
