दिनांक 20/04/2013 सेवाग्राम विकास आराखडा संनियत्रण समितीची स्थापना.
* दिनांक 01/10/2016 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन वित्त व नियोजन मंत्री तथा वर्धा जिल्हयाचे पालकमंत्री श्री. सुधिरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सेवाग्राम विकास आराखडयाला रु. 266 कोटी प्रशासकीय मान्यता दिली.
* दिनांक 22/11/2016, 22/09/2017, 01/02/2018, 04/01/2019, 06/03/2019, 17/09/2019 रोजी आवश्यकतेनुसार भाजपा सरकारने सेवाग्राम विकास आराखडयाला निधी वितरीत केला.
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी :- महात्मा गांधी तसेच आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी म्हणून संपुर्ण जगात नावलौकीक प्राप्त आपल्या वर्धा जिल्हया करिता मुख्यत्वे करुन सेवाग्राम व पवनार परिसराचा विकास करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन वित्त व नियोजन मंत्री तथा वर्धा जिल्हयाचे पालकमंत्री श्री. सुधिरभाऊ मुनगंटीवार यांनी दिनांक 01/10/2016 रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या पुर्वसंध्येला अंदाजीत किंमत रु. 266 कोटी किमतीच्या ‘‘सेवाग्राम विकास आराखडा’’ प्रकल्पाला नियोजन विभागाच्या माध्यमातुन मंजुरी प्रदान केली. मंजुरी सोबतच परीसरात पायाभुत सुविधा व नियोजीत आराखडा जलदगतीने पुर्ण करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातुन दिनांक 22/11/2016, 22/09/2017, 01/02/2018, 04/01/2019, 06/03/2019, 17/09/2019 रोजी आवश्यकतेनुसार भाजपा सरकारने सेवाग्राम विकास आराखडयाला निधी वितरीत केला. परंतु राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नविन एकही पैसा उपलब्ध करुन न देता भाजप शासन काळातील जमा असलेला जवळपास अंदाजीत रु. 30 कोटी रुपयांचा निधी शासन खात्यात जमा केला. अनेक कामे प्रलंबीत असतांना आघाडी सरकारने आतापंर्यत एकही रुपयाचा निधी न देता, कामे अपुर्ण असुनसुध्दा फक्त श्रेय लाटण्यासाठी लोकार्पनाचा कार्यक्रम आयोजीत केला, तसेच या कार्यक्रमासाठी फक्त एका दिवसात रु. 5 कोटी रुपयाची प्रशासकीय मान्यता देवून नियमाचा भंग केल्याचा आरोप खासदार रामदास तडस यांनी यावेळी केला.
आघाडी सरकारने 2013 मध्ये सेवाग्राम विकास आराखडा संनियत्रण समितीची स्थापना केली परंतु एकही रुपया दिलेला नव्हता भाजपा सरकारने 2016 मध्ये निधी दिला व सेवाग्राम विकास आराखडयाला गती प्राप्त झाली, तसेच सेवाग्राम विकास आराखडयाचा अपुर्ण कामाचा लोकार्पन व गांधी जयंतीच्या कार्यक्रमाखर्चासाठी महाविकास आघाडी सरकारने 30 सप्टेंबर रु. 5 कोटीची प्रशासकीय मान्यता एक दिवसा पुर्वी दिली, एक दिवसापूर्वी खर्चाची प्रशासकीय मान्यता देणे म्हणजे राज्यशासनाचे नियोजन शुन्य उदाहरन असल्याचे खासदार रामदास तडस म्हणाले.