बहुचर्चित चंद्रपूर जिल्हयात सन २०१५ पासून लागू असलेली दारुबंदी उठविण्याबाबत शासनाने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनेआज दिनांक ८ जून ला अध्यादेश काढला असून याचे संपूर्ण श्रेय पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना जात असल्याने त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन केल्या जात आहे, या निर्णयामुळे अवैध दारू व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला असून पोलिसांच्या हप्तेखोरी वर अंकुश लावल्या जाणार आहे, शिवाय अवैध दारू विक्रीमुळे निर्माण झालेली गुन्हेगारी व गुंडगिरीवर सुद्धा अंकुश लावल्या जाणार असल्याने दारूबंदी उठविन्याच्या या अध्यादेशाने रोजगाराच्या।नव्या संधी मिळत असल्याने व काहींचे बंद असलेली दुकाने पुन्हा उघडणार असल्याने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर सर्वत्र अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

प्राप्त मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्वंकष विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारस करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या श्री. रमानाथ झा, भाप्रसे (सेवानिवृत्त), माजी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातील समितीचे अभिप्राय, निष्कर्ष व शिफारशी, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिक्षा समितीचा अहवाल तसेच, या विषयासंदर्भात शासनास प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेता, चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदी उठविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने शासन आदेश दि.०५.०३.२०१५ नुसार, दि.०१.०४.२०१५ पासून चंद्रपूर जिल्हयात लागू केलेली दारुबंदी उठविण्याबाबत उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने, चंद्रपूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, १९४९ मधील तरतुदी, त्याखालील वेगवेगळे नियम, आदेश, निर्देशानुसार जुन्या अबकारी अनुज्ञप्ती रितसर वैध करुन कार्यान्वित करुन देणे व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन अबकारी अनुज्ञप्ती देण्याबाबत निर्देश देणे आवश्यक आहे. तसेच, शासन आदेश दि.०५.०३.२०१५ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ज्या अनुज्ञप्तींचे दि.३१.०३.२०१५ अखेर नुतनीकृत होत्या व ज्या शासन परिपत्रक दि.१०.०३.२०१५ नंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातून स्थलांतरित झालेल्या नाहीत, अशा अनुज्ञप्त्यांबाबत यथायोग्य निर्देश देणे क्रमप्राप्त असल्याने ते खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत.

क) चंद्रपूर जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरीत न झालेले, जे तत्कालीन अनुज्ञप्तीधारक विनंती करतील त्यांच्या अनुज्ञप्त्या दि.३१.०३.२०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात जिथे कार्यरत होत्या त्याच जागेवर “जैसे आहे, जेथे आहे” (As is, Where is) या तत्वाप्रमाणे सन २०२१-२२ चे नुतनीकरण शुल्क रितसर शासन जमा करुन नुतनीकरणाबाबत इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करुन कार्यान्वित करता येतील. मात्र, असे करतेवेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतच्या मद्यविक्री अनुज्ञप्त्यांबाबत दिलेला निर्णय व तद्नुषंगाने, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.

चंद्रपूर जिल्ह्यात येथून पुढे उपरोक्त निर्णयाच्या अनुषंगाने अबकारी अनुज्ञप्ती वैध करण्यासाठी नुतनीकरणास येणाऱ्या अर्ज प्रकरणी सहज व सुलभ कार्यपद्धतीचा (एक खिडकी योजना) अवलंब करुन प्रचलित नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्याची दक्षता आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क व जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी घ्यावी.

ग) दि.३१.०३.२०१५ पर्यंत नुतनीकृत असलेल्या परंतु, ज्या अनुज्ञप्तींचे मुळ अनुज्ञप्तीधारक दुर्दैवाने मृत झाले असतील अशा प्रकरणात मुळ अनुज्ञप्तीधारकांच्या वारसांत वाद नसल्यास एकूण वारसांबाबत प्रतिज्ञापत्र घेवून सर्व वारसांच्या लेखी संमतीने सदर अनुज्ञप्ती रितसर त्यांच्यापैकी एक किंवा अनेक वारसांच्या नावावर वर्ग होण्याच्या अधीन राहून संबंधित अनुज्ञप्तीचे रितसर तात्पुरत्या स्वरुपात व्यवहार, आवश्यक बाबींची पुर्तता करुन मुळ मंजुर जागी सुरु करता येतील. अशा प्रकरणी वारसांत वाद असल्यास, अशा अनुज्ञप्ती वारसांतील वाद संपेपर्यंत वैध व कार्यरत करण्याचा प्रश्न येणार नाही. अशा प्रकरणी यापुर्वीचे कुठलेही न्यायिक वा अर्धन्यायिक आदेश / निर्देश नसल्याची व असल्यास ते विचारात घेऊन योग्य कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

घ) ज्या अनुज्ञप्तींची पुर्वीची मंजुर जागा उपलब्ध नसेल, अशा अनुज्ञप्तीसाठी इतरत्र जागा प्रस्तावित केल्यास प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ स्थलांतराची आवश्यक कार्यवाही करावी.

च) अन्य जिल्हयातून चंद्रपूर जिल्हयामध्ये अनुज्ञप्ती स्थलांतरीत करण्याबाबत

मागणी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसारआवश्यक ती कार्यवाही करावी.

छ) प्रकरणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बंद असलेल्या अनुज्ञप्ती सुरळीतपणे कार्यान्वित / नुतनीकृत करण्याबाबतची प्रक्रिया पारदर्शक, सहजसुलभ व जलदगतीने होण्यासाठी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी इतर काही आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे त्यांच्या स्तरावरुन निर्गमित कराव्यात.

ज्या अनुज्ञप्तींची पुर्वीची मंजुर जागा उपलब्ध नसेल, अशा अनुज्ञप्तीसाठी • इतरत्र जागा प्रस्तावित केल्यास प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ स्थलांतराची आवश्यक कार्यवाही करावी.

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०८१७१२५०४२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,