वर्ग-2 चा मुद्दा : महसूल अधिकाऱ्यांनी केला कोटींचा घोळ

Related Articles

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल : खाण मालकांकडून घ्यायचा पैसे

5 days ago

२१ एप्रिलपासून शासकीय कर्मचारी संपावर!

7 days ago

३१ वर्षीय तहसीलदाराचा भीषण अपघातात मृत्यू : कारने चिरडले झाडाला

1 week ago

बारामतीत महसूल खात्यातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी न घेता त्रयस्थ अर्जदाराच्या नावावर नवीन शर्तीची वर्ग-2 ची जमीन वर्ग केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

यात शासनाचा 3 कोटी 44 लाख रुपयांचा महसूल संगनमताने बुडविण्यात आला, अशी तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. याप्रकरणी धवडे याजिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन दिले आहे.

निवेदनानुसार, बारामती तालुक्यातील कोर्‍हाळे बुद्रुक येथील गट क्रमांक 94/2 मधील मूळची वन विभागाची 16 एकर जमीन भगवान धर्मा अडागळे यांना शासनाकडून अट व शर्तीच्या अधीन राहून नवीन शर्तीने उदरनिर्वाहासाठी देण्यात आली होती. या जमिनीचे अडागळे यांनी 25 मार्च 2019 रोजी बिगरताबा साठेखत दुय्यम निबधंक यांच्याकडे नोंदविले. मुळात जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी न घेता हे साठेखत नोंदविले कसे गेले, येथूनच या बेकायदेशीर प्रकरणाला सुरुवात झाली आहे.

अडागळे यांनी नंतर मृत्युपत्रही केले. त्यानुसार वारस दाखल करण्याची विनंती केली होती. मात्र, मृत्युपत्रात कुटुंबातील सदस्यांऐवजी त्रयस्थ साठेखताने विक्री केलेल्या व्यक्तीचे नाव होते. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी भगवान अडागळे यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी बायडाबाई या नियमानुसार वारस होत्या. परंतु, त्यांची वारस नोंद न घेता मृत्युपत्राप्रमाणे नोंदी केल्यामुळे शासनाचा 3 कोटी 44 लाखांचा महसूल बुडाला आहे.

अडागळे यांच्या मृत्यूनंतर नवीन शर्तीच्या जमिनीवर मंडलाधिकारी, तलाठी, त्यांना पाठीशी घालणारे प्रांत व तहसीलदार यांनी संगनमताने सात-बारा उतार्‍यावर नोंद लावली, असेही निवेदनात म्हटले आहे. शर्तीच्या जमिनीसंबंधी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. तसे या प्रकरणात घडले नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. भगवान अडागळे यांच्या पश्चात वारस म्हणून नाव लागावे, यासाठी बायडाबाई अडागळे यांनी प्रांताधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केले. मात्र, एका महिन्यातच बायडाबाई यांचे निधन झाले.

90 दिवसांत अपीलदाराचे वारस दाखल केले नसल्याने प्रांताधिकार्‍यांनी मुदतवाढ देण्याऐवजी अपिल रद्द केल्याने शर्तभंग झाला आहे.प्रांताधिकार्‍यांनी शर्तभंग प्रस्ताव दाखल न केल्याने शासनाचा महसूल बुडाला. त्यामुळे याप्रकरणी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, मंडलाधिकारी, गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून बुडालेला महसूल वसूल करून शर्तभंग झालेली जमीन सरकारजमा करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.