विश्वभारत News Website
Related Articles
पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य तूर्तास अधांतरी आहे. रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेल्या हरकतीनंतर प्रकल्प आहे तसाच पुढे सुरु ठेवणे अथवा रेल्वे मंत्रालयानुसार बदल करून पुन्हा नव्याने डीपीआर सादर करणे असे कोणतेही काम मागील 3 महिन्यांत झालेले नाही.मागील 3 महिन्यांपासून प्रकल्पाची फाईल दिल्लीत रेल्वे मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे.
संपादन आणि शेतकरी
अनेक वर्षांपासून सातबार्यावर भूसंपादनाचे शिक्के पडलेले शेतकरी मात्र अडचणीत सापडले आहेत.जमिनींचे संपादन तरी करा अथवा सातबार्यावरील शेरे कमी करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे लक्ष देतील का? असा प्रश्न आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून कागदावर असलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने गेल्या एक-दीड वर्षांत चांगली गती घेतली होती. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड, निती आयोग आणि वित्त मंत्रालय सर्वांनी परवानगीदेखील दिली. यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक मान्यतादेखील मिळाल्या. यामुळेच राज्य शासनाने आपल्या हिश्श्याचे 20 टक्के निधी देऊ केल्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊन 867 हेक्टरपैकी 150 हेक्टर जागा ताब्यातदेखील घेण्यात आली.
आता केवळ रेल्वे मंत्रालयाकडून पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या डीपीआर सीसीईए कमिटीसमोर ठेवून मंजुरी घेणे बाकी असताना रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्पावर काही आक्षेप घेतले आहेत. सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग जमिनीवरून असल्याने जनावरे, प्राणी आडवे येऊन अपघात होऊ शकतात, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाऐवजी ‘रेल्वे कम रोड’ चा विचार करा, अशा सूचना केल्या आहेत.
