विश्वभारत News Website
Related Articles
बदलीसाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल करणाऱ्या बीड जिल्हा परिषदेतील 78 शिक्षकांवर सीईओ अजित पवार यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. याच 78 शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करावा असा आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या उपायुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात संबंधित शिक्षकांवर गुन्हा दाखल हाेण्याची शक्यता बळावली आहे.
दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाकडून गंभीर दखल घेतली असून, त्यामुळं आता जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार ? याकडे लक्ष लागले आहे. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या सवलती बहाल करण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते.
बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी अशा आधी 52 व नंतर 23 संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.
औरंगाबाद विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार
दरम्यान या शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे लेखी तक्रार करून केली होती.
बीड जिल्हा परिषदेसह विभागातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली व उस्मानाबाद येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशावरून उपायुक्त सुरेश बेदमुथा यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी दिले. या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे सूचित केले आहे. यामुळं आता त्या 78 शिक्षकांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
