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रांची।झारखंड राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 228 रूपए की मजदूरी मिलने लगी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु झारखंड के लिए 228 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुकी है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 210 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी।
कौन कितना दे रहा है पैसा
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 18 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड अभी केंन्द्र के 210 रुपए और राज्य मद से 27 रुपए अलग से दे रहा है यानी अभी 237 रुपए मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति मजदूर दिवस पर मजदूरी 228 रुपए एवं राज्य योजना मद से 27 रुपए झारखंड सरकार वहन करेगी और झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को कुल मिलाकर 255 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया कि मनरेगा द्वारा संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई दें, इसे सुनिश्चित करें। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि, यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने विभिन्न जिलों में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्यवन में हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी है।
2 साल में एक लाख कूपों का होगा निर्माण
श्री प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख कुओं का निर्माण किया जायेगा। जिलावार इसका लक्ष्य तय किया जायेगा। इसके लिए कूप निर्माण के लिए लाभुकों का सहायता राशि भी दी जायेगी। सिंचाई कूप निर्माण में सामग्री मद में पचास हजार रूपये प्रति कूप सहायता राशि लाभुकों की दी जायेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धण योजना जिसका मनरेगा के साथ अभिसरण कर निर्माण कार्य किया जायेगा। एक लाख कुआं का निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष 50 हजार व दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष 50 हजार का निर्माण कराया जायेगा। राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में इन कुओं के निर्माण से पटवन आसान होगा। इस योजना के प्रारम्भ होने से मनरेगा में 100 दिन काम की गांरटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी
