विश्वभारत News Website
Related Articles
मोकळ्या जमिनीचा ताबा नसतानाही बांधकाम सुरू केली. तसेच कामे अपूर्ण असून विलंबाने झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग)२०२०-२०२१ च्या अनुपालन लेखापरीक्षण अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी)कार्यपद्धतीवर ठेवण्यात आला आहे.
सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविनाच १५ कोटी ७६ लाखांची कामे सुरू करण्यात आली, असेही अहवालात म्हटले आहे.बांधकाम विभागातर्फे अनेक शासकीय तसेच निमशासकीय विभागांची रस्ते, इमारत बांधकाम आदी कामे केली जातात. आठ विभागातील १३ कामे जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे विपरित परिणाम झाला. परिणामी कामाच्या व्याप्तीत बदल होणे, काम विलंबाने पूर्ण होणे, काम बंद होणे आणि ते अपूर्ण राहाण्याचे प्रकार घडले. संबंधित आठ विभागांनी अतिक्रमणमुक्त जमीन उपलब्ध करून दिली नाही. म्हणून हा प्रकार घडल्याचा खुलासा राज्य शासनाने या प्रकरणी केला. मात्र कॅगने हा खुलासा सपशेल अमान्य केला.
याशिवाय २६ पैकी ८ बांधकाम विभागांतर्गत १५ कोटी ७६ लाखांची १५ कामे सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सुरू करण्यात आले. तसेच ७ विभागांमध्ये ४९ विविध कामांसाठीचा ५ कोटी ७ लाख रुपयांचा निधी कोणत्याही पूर्व संमतीशिवाय इतरत्र वळवण्यात आल्याचा ठपका कॅगने यंत्रणेवर ठेवला आहे.
निधीची कमतरता आणि उच्चदाबाच्या तारा न हटवण्यात आल्यामुळे इमारत पूर्ण होऊनही उपयोगात न येण्याचे प्रकार घडले आहे. पुलगाव आणि वर्धा येथे ५ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले मुलांचे वसतिगृह तसेच चामोर्शी, गडचिरोली येथे ६ कोटी ८४ लाख रूपये खर्च करून मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह बांधण्यात आले. परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे, वीज जोडणी न मिळाल्याने या दोन्ही इमारती अनुक्रमे १७ व २५ महिन्यांपासून उपयोगात नाही. परिणामी १२ कोटी ३५ लाखांचा खर्च विनाकारण झाला. पाच विभागातील सहा कामांमध्ये आवश्यक निधी मिळालेला नसतानाही कामे सुरू करण्यात आल्यावरही अहवालात आक्षेप घेण्यात आला आहे. या शिवाय ७६ कोटींच्या विमा शुल्काची वसुली न करणे, १ कोटी ३२ लाखांच्या मोबिलायझेशन अॅडव्हान्सची वसुली न होणे, कंत्राटदारांच्या देयकातून ४ कोटी २९ लाख रुपयांच्या रीटेंशन रकमेची वसुली न करणे, डांबराचा दर्जा न तपासणे अशा अनेक अनियमितता झालेल्या आहे.
कारवाई होण्याची शक्यता कमी
दहा-बारा वर्षांपूर्वी कॅगचा अहवाल म्हणजे प्रचंड चर्चेचा आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय होता. २०११-१२ मध्येही कॅगमुळेच केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकार अडचणीत आले होते. परंतु, त्यानंतर परिस्थिती बदलली. हा अहवाल म्हणजे फक्त अनियमितता दाखवण्यासाठी असतो. त्यात भ्रष्टाचार नसतो, असा पवित्रा सरकारांनी घेणे सुरू केले. त्यामुळे या अहवालावरही कारवाई होण्याची शक्यता कमी दिसते.
३ कोटींची दंडवसुली बाकी
करारानुसार ठेकेदाराने दिलेल्या मुदतीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास, कामाला उशीर झाल्यास वा कामाची अपेक्षित गती न राखल्यास त्याला दंड करण्याची तरतूद आहे. मात्र ६ विभागांतील ९ कामांमध्ये ३ कोटी ९ लाखांचा दंड वसूल करता आलेला नाही. तसेच ४ विभागातील ८ कामांमध्ये ठेकेदाराने कामाला उशीर केला. शिवाय सुधारित कामाचा आराखडा विभागाला सादर केला नाही. तरीही ५६ लाख दंड वसूल करता आला नाही.
