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मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किराएदार-मकान मालिकों के हित में लिया बड़ा फैसला
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:सह-संपादक:संपर्क:9822550220
नई दिल्ली । PM मोदी कैबिनेट ने तीन केंद्रशासित प्रदेशों के लिए किरायेदारी नियमों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन के निवासी किराएदार और मकान-मालिकों के हित में काबिले तारीफ बडा फैसला लिया है। PM मोदी सरकार के इस फैसले की देश भर मे बडा तारीफें की जा रही है? कहते हैं कि पिछले 70 सालों से तत्कालीन कांग्रेस सरकार क्या भांड झोंक रही थी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों में से एक फैसला ऐसा है, जो किराएदारों और मकान मालिकों, दोनों के हित में है. दरअसल, मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन 2023, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को अपनी मंजूरी दे दी. इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह मकान मालिकों और किराएदारों के हितों और अधिकारों को संतुलित रखेगा.
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 तथा लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये नियम मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों तथा अधिकारों को संतुलित करके केंद्रशासित प्रदेशों में परिसर किराए पर लेने के लिए एक जवाबदेह व पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि ये नियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास का निर्माण करेंगे.
इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे. प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे. इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा.
