विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपुरात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी ५ ते रात्री ११.३० वाजेदरम्यान वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवरून महाविकास आघाडी आणि इतर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. या वाढलेल्या मतदानावरून तसेच अनेक मतदारसंघात अनेक उमेदवारांना समान मते तर कुठे ईव्हीएम अधिक मते आणि प्रत्यक्ष मतदान कमी अशी आकडेवारी समोर आल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे. तर काँग्रेसने तर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातून केवळ एका उमेदवाराने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटमध्ये नोंदवलेल्या मतदानाचा डेटा म्हणजेच मेमरी व्हेरिफिकेशनशी जुळण्याची विनंती अर्ज निवडणूक आयोगाकडे केला आहे.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटच्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी प्रती मशीन ४० हजार रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी इतकी रक्कम जमा करावी लागते. आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम सर्वांसमोर डेटाची पडताळणी करते. तक्रार योग्य असल्याचे आढळल्यास, म्हणजे ईव्हीएम डेटा आणि स्लिपमध्ये तफावत आढळल्यास, कारवाई केली जाते आणि संपूर्ण शुल्क तक्रारदाराला परत केले जाते. तक्रार मान्य न झाल्यास शुल्क जप्त केले जाईल.
मतमोजणीनंतर सात दिवसांत पडताळणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक होते. ईव्हीएम डेटा म्हणजेच मेमरी आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवली जाते. कुणाचा आक्षेप असेल तर न्यायालयात धाव घेण्यासाठी हा अवधी दिला जातो. त्यामुळे ४५ दिवसांनंतरच ईव्हीएमची तपासणी होईल.
मतमोजणी २३ नोव्हेंबरला झाली. ईव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज करण्याची मुदत शनिवारी संपली. लोकशाहीत निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हव्यात, अशी अपेक्षा असताना ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुका प्रभावित होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार होत आहेत. विविध संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ईव्हीएमबाबत वेळोवेळी शंका व्यक्त करण्यात आली. यंत्र असल्याने त्यात गडबड होण्याची शक्यता वर्तवत हॅक करण्याचा दावा अनेकांनी केला. हा वाद लक्षात घेता बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याची मागणी केली जात आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील १२ पैकी केवळ तीन ठिकाणी काँग्रेस विजयी झाली आहे. काँग्रेसचे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार गिरीश पांडव यांनी सात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटच्या पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे. त्यासाठी त्यांनी तीन लाख रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केले आहेत. दरम्यान, रविवारी ईव्हीएम विरोधात काँग्रेसने नागपुरात बाईक रॅली काढली. यात माजी मंत्री सुनील केदार यांनी पुढाकार घेतला. परंतु त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटच्या पडताळणीसाठी अर्ज केला नाही.
