विश्वभारत News Website
Related Articles
ओबीसी आरक्षण घटनादत्त अधिकार, त्यावर गदा येवू देणार नाही,
*वरोरा येथील चक्काजाम आंदोलनात हंसराज अहीर यांचा सरकारला इशारा*
चंद्रपूर:- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे खरे मारेकरी महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. ओबीसींचे राजकीय नेतृत्व उभे होवू द्यायचे नाही त्यांना राजकारणात मोठे होवू द्यायचे नाही असा या सरकारचा उद्देश आहे. ओबीसी आरक्षण हा आबीसीं बांधवांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्यावर गदा येवू दिली जाणार नाही. केंद्र सरकारला दोष द्यायचा व आपले पाप झाकायचे ही या सरकारची वृत्ती आहे. विशेष मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इंपीरीकल डाटा राज्य सरकारला सादर करायचा असतांना त्याकडे हेतुपूरस्सर दुर्लक्ष केले व वेळेवर हा डाटा सादर केला नाही त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली. आता सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत मिळवून द्यावे अन्यथा त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही व ओबीसी बांधव यापुढे त्यांना खुर्चीवर बसु देणार नाही. असे प्रतिपादन पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी वरोरा येथे भाजपा व ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आयोजित चक्काजाम आंदोलन प्रसंगी केले.
राज्य सरकारच्या ओबीसी नितीविरूध्द दि. 26 जून रोजी राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांच्या जयंतीदिनी सामाजिक न्याय दिनाचे औचित्य साधुन हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात स. 11.00 वा. वरोरा येथील रत्नमाला चैक परिसरातील नागपूर महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन पुकारण्यात आले होते. त्यांप्रसंगी ते बोलत होते. हजारच्या संख्येतील ओबीसी बांधव, भाजपा, भाजयुमो, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे पदाधिकारी या चक्काजाम आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी शिवसेना-काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारविरूध्द घोषणाबाजी करण्यात आली. ओबीसींना न्याय द्या, त्यांच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत लागु करण्यास त्वरीत कार्यवाही करा. ओबीसींवरील अन्याय खपवून घेणार नाही अशा घोषणा व बॅनरबाजी करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
याप्रसंगी पूर्व केदं्रीय गृहराज्यमंत्री अहीर यांनी सांगीतले की सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या आरक्षणावर महाराष्ट्रात पहील्यांदा गदा आली आहे. ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कोणीही अडवू शकत नाही त्यामुळे या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजु मांडावी व विशेष आयोगाची स्थापना करून इंपीरीकल डाटा सादर करावा. जातीनिहाय जनगणनेचा या आरक्षणाशी काळीचाही संबंध नाही. काॅंग्रेसच्या युपीएने लोकांना मुर्ख बनवून चुकीचा प्रोफार्मा देवून जातीनिहाय जनगणना केली. भाजपा ओबीसींच्या हिताकरीता काम करणारा पक्ष आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापुन हे सिध्द केले आहे.
ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने न्यायालयात व्यवस्थित मांडले नाही तर भविष्यात ओबीसींवर शैक्षणीक, नोकरी, पदोन्नती यासारख्या सुविधांवर गदा येवू शकते असेही ते म्हणाले. आज सर्व घटकातील नागरीक या चक्काजाम मध्ये सहभागी झाले हे या आंदोलनाचे फलीत आहे. बारा बलुतेदारांपैकी 90 टक्के जाती व 80 टक्के शेतकरी ओबीसीमध्ये येतात. त्यांच्या न्याय हक्कासाठी भाजपा वचनबध्द आहे परंतू सरकारला हे काम करायचे आहे व त्यांनी जबाबदारीचे भान ठेवून ओबीसींना राजकीय आरक्षणासंदर्भात न्याय देण्याची भुमिका बजावावी.
या चक्काजाम आंदोलनामध्ये भाजपा पदाधिकारी विजय राऊत, डाॅ. भगवान गायकवाड, बाबा भागडे, ओम मांडवकर, ऐहेतेशाम अली, तुळशिराम श्रीरामे, प्रविन सुर, राजु गायकवाड, नरेंद्र जिवतोडे, सेदीप किन्नाके, विजय वानखेडे, प्रविन ठेंगने, धनंजय पिंपळशेंडे, सुरेश महाजन, संजय वासेकर, राजु बच्चुवार, अफजल भाई, रोहीनीताई देवतळे, वंदना दाते, शुभांगी निंबाळकर, लता भोयर, प्रणीता शेंडे, सायरा शेख, कपाटे ताई, प्रविण सातपुते, प्रशांत डाखरे, किशोर गोवारदिपे, शेखर चैधरी, गोपाल गोस्वाडे, सुनील नामोजवार, इमरान खान, संतोश नागपूरे, एम.पी.राव, पंढरीनाथ पिंपळकर, हंन्सन राव, ईश्वर नरड, अंकुश आगलावे, खुशाल सोमलकर, सतिष कांबळे, दिपाली टीपले, विद्या कांबळे, केतन शिंदे, रेखाताई समर्थ, ममता मरस्कोले, अनिल साकरीया, अक्षय भिवदरे, संध्याताई, काकडे, डाॅ. दुर्गे, सौ. किन्नाके, ल्योतीताई वाकडे, गजानन राऊत, अमित चवले, प्रकाश दुर्गोपुरोहीत, विनोद लाहकरे, राजेश साकुरे यांचेसह हजारो नागरीक उपस्थित होते.
