केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द
– रामू तिवारी यांचा आरोप, काँग्रेस कमिटीतर्फे केंद्र सरकारचा निषेध
चंद्रपूर,
ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्यामागे राज्यातील तत्कालीन सरकार आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली. मात्र, केंद्र सरकारने ती दिली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होणे म्हणजे संपूर्ण ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा घाट असल्याचा आरोप चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी केला आहे.
चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व ग्रामीण जिल्हा कमिटीच्या वतीने गांधी चौक येथे केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करीत निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी तिवारी बोलत होते. यावेळी ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे, ज्येष्ठ नेते विनोद दत्तात्रय, नगरसेविका सुनीता लोढिया, ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस उमाकांत धांडे, एनएसयूआयचे प्रदेश महासचिव कुणाल चहारे उपस्थित होते. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खा. बाळू धानोरकर, आ. सुभाष धोटे, आ. प्रतिभा धानोरकर यांच्या मार्गदर्शनात आंदोलन पार पडले.
आंदोलनात महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष चित्रा डांगे, महिला काँग्रेसच्या शहर जिल्हाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, नगरसेवक नंदू नागरकर, नगरसेवक नीलेश खोब्रागडे, माजी नगरसेवक प्रवीण पडवेकर, माजी नगरसेवक पितांबर कश्यप, अनुसूचित जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्ष अनु दहेगावकर, अनुसूचित जाती विभागाच्या शहर अध्यक्ष शालिनी भगत, युवक काँग्रेसचे विधानसभा अध्यक्ष राजेश अडूर सहभागी झाले होते.