दिवाळी म्हणजे वर्षातुन येणारा एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा सण असतो.त्याचप्रमाणे दिवाळीला सर्वत्र झगमगाट व उत्साहाचे वातावरण दिसून येते.परंतु सरकारने “आनंदाचा शिधा”योजनेवर ब्रेक लावल्याने गोरगरिबांच्या सणांमध्ये ब्रेक लागुन अंधक्काराचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येते.२०२२ पासुन सरकारने “आनंदाचा शिधा” हा उपक्रम राबविला होता. परंतु या उपक्रमाला आता ग्रहण लागल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून दिवाळीत मिळणारा “आनंदाचा शिधा” सरकारने बंद करून गोरगरीब जनतेवर मोठा अन्याय केल्याचे दिसून येते.निवडणुका झाल्या आणि मुख्यमंत्री बदलला म्हणजे योजनाही बदलतात की काय असे वाटायला लागले आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने २०२२ मध्ये “आनंदाचा शिधा”हा उपक्रम सुरू केला होता.या योजनेत केवळ १०० रूपयामध्ये एक किलो साखर, एक किलो चणाडाळ, एक लिटर खाद्यतेल व एक किलो रवा असे आवश्यक साहित्य दिले जात होते.परंतु गेल्या दीड वर्षापासून या योजनेला सरकारने खो दिला आहे.परंतु गोरगरीब लाभार्थ्यांना आताही अपेक्षा आहे की दिवाळीचा शिधा मिळेल.परंतु सध्यातरी असे वाटत नाही की सरकार लाभार्थ्यांना “आनंदाचा शिधा”देईल.आताही ८० टक्के शिधापत्रिकाधारक आनंदाचा शिध्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारला समजायला पाहिजे की महागाईने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे अशा परिस्थितीत सणासुदीला सरकारने जनतेच्या जखमेवर फुंकर घालायची तर मीठ चोळण्याचे काम करतांना दिसत आहे आणि या कठीण परिस्थितीचा सामना गरीब व सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात करावा लागतो आहे.परंतु सणासुदीच्या दिवसांत जर सरकार गरीबांचा आधार बनत नसेल तर अशा योजनांचा काय फायदा!आनंदाचा शिधा बंद केला म्हणजे राज्यात सर्वच काही ठीक आहे असे म्हणता येणार नाही.कारण राज्यातील संपूर्ण जनता राजकीय पुढाऱ्यांसारखी श्रीमंत नाहीत.अत्योदय कार्डधारक, प्राधान्य कुटुंबकार्डधारक अशाप्रकारे संपूर्ण शिधापत्रिकाधारक यांना ऐन सणासुदीच्या काळात सरकारने सुरू केलेली योजना अचानक बंद करीत असेल तर गरीबांच्या व शिधापत्रिकाधारकांच्या पायावर कुह्राड मारण्याचे काम सरकार करीत आहे असेच म्हणावे लागेल.कारण राज्यात अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, कोकण, विदर्भासह अनेक क्षेत्र प्रभावीत झाले आहेत प्रामुख्याने ३६ जिल्ह्यांपैकी ३१ जिल्हे जास्त प्रभावीत होवून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहेत.त्यांना सरकारने सर्वोतोपरी मदत करावी आणि केलीच पाहिजे.परंतु अशा कठीण प्रसंगी सरकारच्या योजनेअंतर्गत दिला जाणारा आनंदाचा शिधा शेतकऱ्यांना व शिधापत्रिकाधारकांना सरकारने ताबडतोब द्यायला हवा.यामुळे थोडा का होईना दिवाळीचा सण साजरा करण्यास मदत होईल असे मला वाटते.गोरगरीबांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर महागाईच्या काळात हा शिधा दिलासा देणारा ठरत होता. शंभर रूपयात मिळणारे पॅकेज सणाचा गोडवा वाढवत असे.मात्र गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा संपूनही शिधा वाटप झालेला नाही आणि आता दिवाळीला सरकार शिधा वाटप करते की नाही यात मोठी शंका निर्माण होत आहे.कारण दिवाळी फक्त आठ दिवसांवर येऊन ठेपली आहेत आणि सरकारने आनंदाचा शिधा कुठे नेऊन ठेवला अजुनही कळेनासे झाले आहे.त्यामुळे आनंदाचा शिधा अधांतरी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.राज्यात पैशाला काहीच कमी नाही कारण राज्यातील मुठभर आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडों रूपयांची अमाप चल-अचल संपत्ती आहे.त्यांनी जर खरोखरच समाजाला मदत करण्याचे ठाणले तर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा सहज देवु शकतात यात तिळमात्र शंका नाही.परंतु या करीता मोठे काळीज हवे परंतु ते राजकीय पुढाऱ्यांनमध्ये दिसतं नाही ही महाराष्ट्राची राजकीय पुढाऱ्यांच्या प्रती शोकांतिका म्हणावी लागेल. राजकीय पुढारी फक्त नावालाच लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनीधी व समाजसेवक आहेत कृतीत मात्र प्रश्नार्थक चिन्ह उपस्थित होतो.मागील दिवाळीत अंत्योदय प्राधान्य व शेतकरी कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना रेशन दुकानातुन साखर,तेल,रवा, चणाडाळ, मैदा,व पोहे देण्यात आले होते.मात्र यंदा शासनस्तरावर यांच्यासाठी कोणताही निर्णय झालेला दिसत नाही ही सुद्धा गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की वाढती महागाई, शेतकऱ्यांवर आलेली आपत्तीजनक परिस्थिती या संपूर्ण गोष्टींचा विचार करून दिवाळी साजरी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ताबडतोब आनंदाचा शिधा वाटप सुरू केले पाहिजे.जय हिंद.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार)
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.