विश्वभारत News Website
Related Articles
विश्व भारत ऑनलाईन :
राज्यात सर्वाधिक धरणे मराठवाड्यात आहेत. येथे किमान दहा लाख हेक्टर जमिनीचे सिंचन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दाेन ते तीन लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येते. फक्त कागदावरच. पाण्याअभावी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त ठरलेल्या मराठवाड्याच्या सिंचनप्रश्नावर मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे.
मराठवाड्यात पाणी स्थिती
नैसर्गिक पाणी उपलब्धतेनुसार मराठवाड्यात २९० टीएमसी पाणी अडविता येऊ शकते. विदर्भ (८०० टीएमसी) आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या (३,४५६ टीएमसी) तुलनेत मराठवाड्यास सहा टक्के पाणी मिळते. मराठवाड्यात लहानमोठी धरणे आहेत. ही धरणे चुकीच्या ठिकाणी बांधल्याने ६४ टक्केच पाणी अडविले जाते, असे रंगनाथन समितीने २००९ या वर्षी दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. २०१९ मध्ये राज्य सरकारने गोदावरी एकात्मिक जलआराखडा मंजूर केला.
विभागातील धरणांत विविध कारणांमुळे २८.८५ टीएमसी पाणी साठत नसल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले. जलसाठा पूर्ववत करण्यास धरणांतील गाळ काढणे, उंची वाढविणे किंवा नवीन धरणे बांधणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. मविआ सरकारने गेल्या वर्षी मराठवाड्यासाठी १९.३२ टीएमसी पाणी मंजूर केले. हे पाणी नांदेड, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांत अडविता येऊ शकते. मात्र, तेथे धरणे बांधण्यास जागाच नाही. या उलट २८.८५ टीएमसी पाणी मंजूर झाले असते, तर औरंगाबादपासून नांदेडपर्यंत सर्वच जिल्ह्यांना पाणी मिळाले असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जायकवाडीवर धरणांची कामे कधी अपूर्ण
जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व भागात म्हणजे नाशिक, नगर जिल्ह्यात ११५ टीएमसी पाणी मंजूर असताना १४५ टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधण्यात आल्याचे २००४ मधील सर्वेक्षणात आढळून आले. त्यानंतर ऊर्ध्व भागात नवीन धरणांची कामे करण्यास बंदी घालण्यात आली. मात्र, तरीही नवीन प्रकल्पांना मान्यता देणे सुरूच आहे. जायकवाडीचे ८१ टीएमसी पाणी मराठवाड्यास देण्यात आले. बिगर सिंचनासाठी होणारा वापर, धरणातील गाळ, नादुरुस्त कालवे व वितरिका यामुळे सुमारे एक लाख हेक्टर जमिनीचे सिंचन होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत नवीन धरणे बांधणे, गाळ काढणे, कालव्यांची दुरुस्ती ही कामे युद्धपातळीवर करणे गरजेचे आहे.
कंत्राटदारांचा फायदा, सिंचन जैसे थे
गोदावरीवर ११, मांजरा नदीवर १० बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. पूर्णा, सिंदफणावरही बंधारे बांधले जाणार आहेत.जास्तीत जास्त लघू, मध्यम प्रकल्प बांधण्याऐवजी अधिकाऱ्यांचा भर उपसा सिंचन योजना व बॅरेजेस बांधण्यावर असल्याचे दिसून येते. बॅरेजेसमुळे कंत्राटदारांचा फायदा होतो.मात्र, सिंचनात वाढ होत नाही. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा प्रयोगही अपयशी ठरला आहे. चोरीस गेलेले दरवाजे, दुरुस्तीचाअभाव यामुळे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचाही फारसा फायदा होत नाही. शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात अधिकारी उदासीनता दाखवित असल्याने कालवा व वितरिका दुरुस्तींची कामे शेतकरी सहभागाशिवाय होत असल्याचे चित्र आहे.
