विश्वभारत News Website
Related Articles
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हरपूर भूखंड घोटाळ्याचे आरोप होत असताना, आता त्यांच्या सरकारमधील कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याही अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अब्दुल सत्तार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दात सुनावत नोटीस बजावली आहे. या सर्व प्रकरणावरून आजपासून सुरु होणाऱ्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधक सत्तार यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
काय आहे प्रकरण?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अब्दुल सत्तार हे महसूल राज्यमंत्री होते. यावेळी त्यांनी वाशिम येथील 37.19 एकर गायरान जमिनीचे अवैध वाटप केल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी याबाबतची जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
अब्दुल सत्तार यांनी सत्तांतराच्या अगोदर म्हणजे शिवसेनेतल्या फुटीच्या तोंडावर 17 जून 2022 रोजी ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केले गेले नाही असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
नागपूर खंडपीठात या प्रकरणात सुनावणी झाली. यावर हायकोर्टाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर कडक शब्दात ताशेते ओढलेत. अब्दुल सत्तार यांच्या विरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतलाय. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरची ही सत्तारांच्या निर्णयामुळे या पायमल्ली झाली आहे, असं म्हणत कोर्टाने सत्तार यांना नोटीस धाडली आहे.
