राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांकडून त्यांच्या मतदार संघात अर्थात सिल्लोड येथे कृषी महोत्सव आयोजित केला आहे. पण, यासाठी अधिकाऱ्यांना 15 कोटींचे लक्ष दिले असल्याची माहिती आहे.
महोत्सवासाठी संपूर्ण कृषी खाते जणू कृषिमंत्र्यांच्या दावणीला बांधल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या इतिहासात, आजवर असा अर्वाच्च भाषेत बोलणारा कृषीमंत्री कुणी झाला नसेल, असे वैतागलेले अधिकारी दबक्या आवाजात सांगतात. सिल्लोडमध्ये शासकीय निधीतून घेतलेल्या कृषी प्रदर्शनासाठी स्टॉल बुक करावेत, म्हणून अधिकाऱ्यांना टार्गेट दिल्याची चर्चा आहे. शेतकी कंपन्यांनाही छळले जात आहे. अब्दुल सत्तार यांनी हिंदुत्त्वाच्या गप्पा हाणणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यात अक्षरश: निजामशाही असल्यागत उच्छाद मांडला आहे, असे अधिकारी सांगतात.
प्रदर्शन कधी?
कृषी प्रदर्शन हे शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीन तंत्रज्ञान पोहोचण्याचे सहज व सोपे माध्यम आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही शासकीय निधीतून सिल्लोड येथे 1 ते 5 जानेवारी 2023 दरम्यान कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. इथपर्यंत हेही ठीक होते. मात्र, अब्दुल सत्तार यांनी या कृषी प्रदर्शनासाठी कृषी विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना अक्षरशः दावणीला बांधले आहे. संचालक पदावरील या अधिकाऱ्यांना थेट कंपन्यांच्या स्टॉल बुकिंगसाठी सक्ती केली जात आहे. कंपन्यांची इच्छा असो की नसो, त्यांनी स्टॉल लावलाच पाहिजे, असा तोंडी फतवा सत्तार यांनी काढला आहे.
कृषी विभाग…खासगी मालमत्ता
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे कृषी विभागाचा जणू खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वापर करत आहेत. अधिकाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, असा अनुभव येत आहे. आजपर्यंत इतका वाईट अनुभव व दुय्यम दर्जाची वागणूक कधीच मिळाली नसल्याचे अनेक वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अगोदरच कृषी विभागामध्ये उच्च पदापासून ते कनिष्ठ स्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या नियमित कामांबरोबरच रिक्त असलेल्या ठिकाणांचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळावा लागत आहे. त्यात मध्येच वारा-वादळ, अतिवृष्टी यांच्या पंचनाम्याचादेखील भार आहेच. वरून आता सिल्लोड येथील कृषिमंत्र्यांच्या प्रदर्शनासाठी स्टॉल बुकिंगसाठी वेगळाच दबाव वाढला आहे. हे म्हणजे घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे, अशीच कृषी खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली आहे.
गडकरी, पवारांकडून घ्यावा बोध
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करतात. मात्र, आजवर त्यांनी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना वेठबिगार, सालगडी म्हणून अशा पद्धतीने कधीच कामाला लावले नाही.