विश्वभारत News Website
Related Articles
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी नगरपालिका प्रशासनाकडून आकारण्यात येणारी विविध शुल्क वसुली थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. ही वसुली तात्काळ थांबवून नियमानुसार लाभार्थ्यांना योजनेचे हप्ते वाटप करावेत, अशी मागणी समोर येत आहे.परभणी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांना याबाबतचे बुधवारी काही जणांनी निवेदन दिले.
काय आहे निवेदनात?
मानवत नगरपालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना कार्यालयीन, विकास व प्रशासन शुल्क आणि मालमत्ता कर असे एकूण 12500 रुपयांची आकारणी केली जात आहे. सदरील योजनेचे लाभार्थी हे आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याने ते हे शुल्क भरू शकत नाही. तरी नगरपालिकेने फक्त मालमत्ता कराचीच वसुली करून अन्य शुल्क माफ करावे. तसेच अनेक लाभार्थ्यांचे हप्ते शासनाकडे थकीत असून सदरील हप्ते तात्काळ अदा करावेत असेही निवेदनात नमूद आहे.
