Breaking News

तलाठी, मंडळ अधिकारी वाळू माफियांच्या पाठीशी? जिल्हाधिकारी म्हणतात फोटो, व्हिडीओ पाठवा

Advertisements

जळगावात मुख्यमंत्री,‎ उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासन आपल्या‎ दारी योजनेच्या कार्यक्रमानंतर‎ जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी‎ पाचोरा उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयात‎ जिल्ह्यातील पहिलीच आढावा‎ बैठक घेतली.

Advertisements

अतिक्रमणामुळे जिल्हाधिकारी‎ यांचे वाहन प्रांत कार्यालयाबाहेरच‎ अडकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी‎ आढावा बैठकीत‎ अतिक्रमणावरून पालिका व‎ पंचायत समितीच्या घरकुल‎ योजनेची चांगलीच झाडाझडती‎ घेतली.‎

Advertisements

पंचायत समिती घरकुल योजनेचे वाभाडे ‎

तसेच पंचायत समिती‎ अंतर्गत सुरु असलेल्या‎ पंतप्रधान घरकुल योजनेचे‎ काम समाधानकारक‎ नसल्याने गटविकास‎ अधिकाऱ्यांना सूचना‎ दिल्या. शहरासह परिसरात‎ दिवसेंदिवस विविध‎ प्रकारच्या गुन्ह्यात वाढ होत‎ असतांना शहरातील‎ सीसीटीव्ही बंद असल्याने‎ हे सीसीटीव्ही सुरू करणे व‎ अवैध गौण खनिज व‎ अवैध व्यवसायास आळा‎ घालण्यासाठी सूचनाही‎ जिल्हाधिकाऱ्यांनी‎ पाेलिसांना दिल्या.

यावेळी‎ प्रशिक्षणार्थी आयएएस‎ अधिकारी अरप्रीत चव्हाण,‎ उपविभागीय अधिकारी‎ भूषण अहिरे, पोलिस‎ उपअधीक्षक धनंजय‎ वेरुळे, तहसीलदार प्रविण‎ चव्हाणके, पोलिस निरीक्षक‎ राहुल खताळ, गटविकास‎ अधिकारी अतुल पाटील,‎ तालुका कृषी अधिकारी‎ रमेश जाधव, पालिकेच्या‎ मुख्याधिकारी शोभा‎ बाविस्कर, निवासी नायब‎ तहसीलदार संभाजी‎ पाटील, नायब तहसीलदार‎ रणजित पाटील, बी. डी.‎ पाटील उपस्थित होते.‎

याकडे द्यावे लक्ष 👇

मात्र, भडगाव आणि पाचोरा येथील काही तलाठी व मंडळ अधिकारी वाळू माफियांसोबत गुंतलेले असल्याचे कळते. अशा कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? तसेच पाचोरा (जळगाव ) व सोयगाव (औरंगाबाद )जिल्ह्याची सीमा आहे. येथून बेकायदेशीर रित्या वाळू वाहतूक होते. यात सोयगाव आणि पाचोरा येथील काही कर्मचाऱ्यांचे साठेलोठे असल्याचे समजते. यावर कधी कारवाई होणार, असा प्रश्न आहे. अवैध वाळू वाहतुकीमुळे सोयगाव तालुक्यातील रस्ते उखळले असून नागरिक त्रस्त आहेत.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

राज्यातील रस्त्यांची कामे ठप्प : कंत्राटदारांचे कामबंद आंदोलन सुरु

राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शासकीय कामांची दीड वर्ष झाली तरी थकीत दयेके मिळत नसल्याने …

कंत्राटदार ७ एप्रिलपासून कामबंद करणार : फडणवीस सरकारवर रोष

जिल्हा पातळीवर केलेल्या शासकीय कामांची देयके गेली १६ महिने मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी ७ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *