विश्वभारत News Website
Related Articles
दोन वर्षांपूर्वी एटापल्ली येथील तत्कालीन वादग्रस्त उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम गुप्ता हे कंत्राटदारांना कारवाईची धमकी देत लाखो रुपयांच्या लाचेची मागणी करीत असल्याची तक्रार डॉ. देवराव होळी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दोन वर्षानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेर चौकशीचे आदेश दिले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आजही अनेक भागात विकास पोहोचलेला नाही. कंत्राटदारांना नक्षलावाद्यांच्या दहशतीत रस्ते, आरोग्यसह पायाभूत सुविधेची कामे करावी लागतात. मात्र, एटापल्लीचे तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम गुप्ता कंत्राटदारांना आपल्या पदाचा धाक दाखवून लाखोंच्या लाचेची मागणी करीत होते.
यासंदर्भात कंत्राटदारांनी गडचिरोलीचे आमदार डॉ. होळी यांच्याकडे धाव घेत आपली व्यथा मांडली. त्याअनुषंगाने आमदार डॉ. होळी यांनी १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी शुभम गुप्ता यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी जागे झालेल्या प्रशासनाने मे महिन्यात महसूल विभागाकडे सदर तक्रार वर्ग केली. त्यानुसार नागपूर विभागाचे महसूल उपायुक्त यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्र पाठवून या तक्रारीच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दोन वर्ष लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे. दरम्यानच्या काळात एटापल्ली येथून गुप्ता यांची धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली झाली. सध्या ते सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेचे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे तक्रारीच्या दोन वर्षानंतर जिल्हाधिकारी काय चौकशी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वादग्रस्त कारकीर्द
एटापल्ली येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शुभम गुप्ता यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यांच्याकडे भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून देखील जबाबदारी होती. त्यावेळेस कंत्राटदारांना लाच मागितल्याच्या तक्रारीसोबत आदिवासिंसाठी असलेल्या गाय वाटपसह इतर योजनामध्ये लाखोंचा घोटाळा करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. याप्रकरणाची चौकशी देखील थंड बस्त्यात आहे. सोबतच लाखो रुपये खर्च करून तांत्रिक दृष्ट्या अयोग्य अशा दुचाकी रुग्णवाहीका खरेदी करण्यात आल्या. त्या आज धुळखात पडून आहेत.
त्यानंतर ते धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी म्हणून रुजू झाले. त्याहीठिकाणी त्यांच्या वादग्रस्त कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता, हे विशेष.
