विश्वभारत News Website
Related Articles
देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग हे केवळ पुस्तकी अर्थतज्ञ नव्हते. हे त्यांनी त्यांच्या कृतीतून अनेकवेळा सिद्ध केले. विदर्भातील संत्रा उत्पादकांसाठी राबवलेल्या ‘टेक्नालॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ या अभियानातून देखील ते दिसून येते. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील संत्रा उत्पादकापर्यंत संशोधन व तंत्रज्ञान पोहोचावे आणि संत्र्याचे उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर व्हावे, हा उपक्रम राबविण्याचा प्रमुख हेतू होता.
डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना २००६ मध्ये विदर्भाच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी येथील शेतकऱ्यांची परिस्थिती जवळून बघितली. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्या. नागपुरची संत्री जगप्रसिद्ध आहे. परंतु त्याचे उत्पादन आणि गुणवत्ता हवी त्या प्रमाणात होत नसल्याचे दिसून आले. परिणामी संत्री उत्पादकांना लाभ होत नव्हता.संत्री जगभर प्रसिद्ध असताना शेतकरी मात्र हवालदिल आहे. हे विरोधाभासी चित्र बघून मनमोहन सिंग यांनी संशोधक आणि तंत्रज्ञ यांच्याशी चर्चा केली. शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांपर्यंत जावू शकत नाहीत आणि शेतकरी प्रयोगशाळेत येऊ शकत नाही. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेत शेतकरी आणि संशोधक यांच्यातील दरी दूर करण्याचा निर्णय घेतला.
संशोधन प्रयोगशाळेत बंदिस्त न ठेवता ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवून त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून ‘टेक्नालॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हे अभियान २००७ ला हाती घेण्यात आले. राष्ट्रीय लिंबुर्गीय फळ संशोधन केंद्र, नागपूर यांच्याकडे या अभियानाची जबाबदारी देण्यात आली. याचे प्रमुख तीन उद्देश्य होते. रोगविरहीत रोपटे तयार करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि विस्तार अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे यासाठी मनमोहन सिंग यांनी विशेष अनुदान दिले. यामुळे संशोधन, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत झाली. संत्री पीकावर येणारा डिंक्या आणि कोळशी तसेच इतर रोगावर प्रतिबंधक उपाय मिळाले. त्यामुळे दर्जेदार संत्र्यांचे उत्पादन घेणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य झाले.
मनमोहन सिंग यांनी तंत्रज्ञान आणि संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष अनुदान दिल्यामुळे हे अभियान सुरू होऊ शकले. राष्ट्रीय लिंबुवर्गीय फळ संशोधन केंद्र, नागपूर यांच्या मार्फत २००७ पासून हे मिशन सुरू झाले. या अभियानात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्यात आले. शेकऱ्यांच्या बांधावर जावून संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आले. प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर झाडांची योग्य वाढ आणि दर्जेदार संत्री उत्पादन होत असल्याचे काही शेतकऱ्यांचा अनुभव होता. परंतु केंद्र सराकरने २०१७ मध्ये हे अनुदान देणे बंद केले आणि अभियान बंद झाले.
