विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यातील मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्त्यांच्या अनेक प्रस्तावांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने अनेक मंत्री नाराज आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अनेक नावांवर फुली मारल्याने नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे काही मंत्र्यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रस्तावांना लवकरात लवकर मान्यता देण्याची विनंती केल्याचे समजते. मान्यता नसलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी मंत्री कार्यालयात आधीच काम सुरू केले असून, वेळ पडल्यास मंत्र्यांच्या मंजुरीने उसनवारीवर त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.
मंत्री कार्यालयातील खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक मंत्री कार्यालयात किमान एक खासगी सचिव आणि अन्य तीन कर्मचारी अशा ३९ मंत्र्यांच्या किमान १५६ कर्मचाऱ्यांच्या आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र अनेक नावांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आक्षेप घेत त्यांच्या नियुक्त्यांना नकार देण्यात आला.
शासकीय कर्मचारी असल्यास त्यांचे गोपनीय अहवाल, त्याच्याबाबत भ्रष्टाचाराच्या किंवा अन्य तक्रारी, खासगी व्यक्ती असल्यास पोलीस अहवाल व अन्य पार्श्वभूमी, शिक्षण आदी तपशील तपासण्यात आला. या कठोर निकषांमुळे अनेक नावांवर फुली मारण्यात आल्याने संबंधित मंत्र्यांकडून नवीन नावांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मंत्री कार्यालयातील ९० नियुक्त्यांना मान्यता देण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहातून काम
मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन दोन महिने उलटले तरी अजून मंत्री कार्यालयात कर्मचारी नियुक्त्या झालेल्या नाहीत व अनेक मंत्र्यांच्या दालनांच्या नूतनीकरणाची कामे सुरू आहेत. सरकारच्या प्रत्येक खात्याने १०० दिवसांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यासंदर्भातील बैठका व नियोजनाची कामे ज्या मंत्र्यांची दालने तयार नाहीत, ते सह्याद्री अतिथीगृह आणि शासकीय बंगल्यातून करीत आहेत.
उसनवारी पद्धतीचा अंमल
कर्मचारी नियुक्त्यांना मंजुरी नसल्याने जुन्या मंत्र्यांनी आधीचेच अनेक कर्मचारी कायम ठेवले आहेत. जर त्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता मिळाली नाही, तर उसनवारीच्या माध्यमातून त्यांना मंत्री कार्यालयात ठेवले जाईल आणि मूळ खात्यातून त्यांना पगार मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उसनवारीची पद्धत सुरू असल्याने मंत्र्यांच्या मंजुरीने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या पुढील काळात आवश्यकतेनुसार होतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
