विश्वभारत News Website
Related Articles
मागील दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रियेतून मिळालेले काम केल्यावरही सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून (पीडब्लूडी) कंत्राटदारांची देयके दिली जात नाही. नागपुरातील रवीभवन येथील मंत्र्यांच्या शासकीय बंगले, शासकीय कार्यालयांच्या कामांसह रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचीही कामे बंद केली आहेत.
नागपूर काॅन्ट्रॅक्टर असोसिएशकडून मंगळवारी (४ फेब्रुवारी २०२५) या आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती. मंगळवारी पीडब्लूडीच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती, नवीन इमारतींचे बांधकाम, राज्य महामार्गावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीची कामे आहेत. मात्र आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी चालू महिन्यासाठी 683 कोटी 82 लाख रुपयांचा निधी या महिन्यासाठी मंजूर केल्याचे सांगितले. त्यामुळे तूर्तास आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय गाळ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे या खात्याकडे असतात. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे निविदा प्रक्रिया काढून कंत्राटदारामार्फत करवून घेतली जातात. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध कामांची मागील दोन वर्षांतील ६ हजार कोटी रुपयांची देयके थकली आहे. असे असतानाच निविदा प्रक्रिया करून नवीन कामे दिली जात आहे . देयक थकलेले कंत्राटदार निधीअभावी नवीन प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी बुधवारपासून कामबंद सुरू केले आहे.
कंत्राटदारांनी काय केले ?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हक्काचे देयक मिळावे यासाठी सर्व कंत्राटदारांनी नागपूर काॅन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या (नागपूर काॅन्ट्रॅक्टर असोसिएशन) नेतृत्वात मंगळवारी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सिव्हिल लाईन्स कार्यालयात एकत्र येत मुख्य अभियंत्यांना निवेदन दिले व बुधवारपासून आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामुळे पीडब्लूडीचे विविध कामे बंद पडली आहे.
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेनुसार विविध कामे करूनही कंत्राटदारांना देयक मिळत नाही. सध्या मागील दोन वर्षांची देयके थकलेली आहे. आता पुन्हा नवीन कंत्राट काढून कामे करण्यासाठी कंत्राटदारावर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
