विश्वभारत News Website
Related Articles
वैवाहिक जवळीक सातत्याने नाकारणं आणि मुलाला जोडीदारापासून दूर ठेवणं ही दोन्ही कृत्यं ‘मानसिक अत्याचार’ ठरतात, असं स्पष्ट मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात नोंदवलं. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १३(१)(i)(a) अंतर्गत पती किंवा पत्नीने दुसऱ्या जोडीदाराशी क्रूरतेने वागल्यास घटस्फोट देण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे. त्याचाच आधार घेत न्यायालयाने या प्रकरणात घटस्फोटाचा निर्णय दिला.
प्रकरण नक्की काय?
ही कहाणी आहे एका दांपत्याची, ज्यांचं लग्न मार्च १९९० मध्ये झालं आणि १९९७ मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. परंतु, त्यानंतर अनेक वर्षांत त्यांच्या नात्यातील ताण वाढत गेला. पतीने न्यायालयात सांगितलं की, विवाहानंतर पत्नीचं वर्तन क्रमाक्रमाने कटू आणि क्रूर होत गेलं. ती अनेकदा परवानगी न घेताच दीर्घकाळ माहेरी राहत असे.
घटस्फोटासाठी अर्ज
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे २००८ सालापासून तर तिने वैवाहिक जवळीकही पूर्णतः नाकारली, म्हणजेच पती-पत्नीमधील संबंधांस थेट नकार दिला. याशिवाय, ती वारंवार पती व सासरच्यांच्या मालमत्ता तिच्या नावावर करण्यासाठी दबाव आणत होती. पतीने २००९ साली घटस्फोटासाठी अर्ज केला, तेव्हा प्रत्युत्तरादाखल तिने अनेक गुन्हेगारी तक्रारी दाखल केल्या. त्याचप्रमाणे, पत्नीने जाणूनबुजून मुलाला वडिलांपासून दूर ठेवलं आणि आपल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांप्रती पूर्ण उदासीनता दाखवली, असेही पतीने न्यायालयात सांगितले.
शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार ही क्रूरताच
पत्नीचा युक्तिवाद
पत्नीने अपील करताना सांगितलं की, विवाहातली दरी निर्माण होण्यास पती आणि त्याचं कुटुंबीयच कारणीभूत आहेत. ती अधूनमधूनच माहेरी राहत असे आणि विवाह तोडण्याचा तिचा कोणताही इरादा नव्हता. मात्र कुटुंब न्यायालयाने वैवाहिक नात्यांपासून दूर राहण्याचा संपूर्ण दोषारोपाचा ठपका ठेवत, तिच्यावर अन्याय्यच केला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. पत्नीने सातत्याने सहजीवनास नकार देणे, वैवाहिक जवळीकीचा अभाव, वारंवार घर सोडणं, बदला घेतल्याप्रमाणे एफआयआर दाखल करत राहणे , मुलाला वडिलांपासून दूर ठेवणे आणि सासरच्यांबद्दलची उदासीनता ही पत्नीचा वर्तणूक मानसिक अत्याचाराचंच एक सातत्यपूर्ण चित्र तयार करते. त्यामुळे हा प्रकार मानसिक छळामध्ये मोडतो. अशा परिस्थितीत पतीला विवाह टिकवणं अशक्य असणं हे साहजिक आहे, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
‘मानसिक अत्याचार’ म्हणजे नेमकं काय?
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(i)(a) नुसार, एखादा जोडीदार दुसऱ्याशी ‘क्रूरतेने’ वागत असेल,विवाह संपुष्टात आणण्याचा कायदेशीर अधिकार दुसऱ्या जोडिदारास मिळतो. या ‘क्रूरते’त शारीरिक हिंसेबरोबरच ‘मानसिक क्रूरते’चाही (mental cruelty) समावेश होतो.
… तर घटस्फोट दिला जाऊ शकतो!
दीर्घकाळ चालणारी भावनिक छळवणूक, अपमान, नात्यातील दुर्लक्ष, सततचा ताण, मानसिक वेदना या साऱ्याचा समावेश मानसिक अत्याचारामध्ये होतो आणि अशा परिस्थितीत सहजीवन टिकवणे दुसऱ्या जोडीजारास अशक्य ठरते. त्यामुळेच या मुद्द्यावर घटस्फोट दिला जाऊ शकतो. थोडेसे भांडण, अलिप्तता, वाद, किंवा एक- दोन वेळचे तीव्र मतभेद हे मानसिक अत्याचार ठरत नाहीत. एखादी गोष्ट सातत्याने होते त्याचवेळेस त्यास कायद्याने मानसिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकते. घटनांमागचे सातत्य आणि दुसऱ्या व्यक्तीचं भावनिक आरोग्य लयास जातं त्यावेळेस सहजीवनाची आशा संपुष्टात येते. अशावेळेस त्या परिस्थितीस कायदेशीरदृष्ट्या मानसिक क्रूरता म्हटले जाऊ शकतं, असं मत न्यायालयाने या प्रकरणात व्यक्त केलं.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणात, न्यायालयाने नमूद केलं की पत्नीने दीर्घकाळ सहजीवनास नकार देणं, वारंवार घर सोडणं, बदला घेण्याच्या हेतूने वारंवार तक्रारी दाखल करणं, मुलाला दूर ठेवणं आणि सासरच्यांविषयी असंवेदनशीलता दाखवणं आदी सारे घटक सातत्याने होणाऱ्या मानसिक अत्याचाराचं ठोस उदाहरणच ठरतात. त्यामुळे घटस्फोट हे त्यावरील उत्तर ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आधीच्या निर्णयांचा दाखला देत, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक जवळीकीस सतत नकार आणि जाणूनबुजून भावनिक दुरावा हीदेखील क्रूरताच आहे.
समाजासाठीही महत्त्वाचा निर्णय
हा निर्णय फक्त एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही.
तो एक व्यापक सामाजिक संदेश देणारा आहे.
विवाह ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर भावनिक अशी मानवी संस्था आहे.
त्यात सन्मान, जवळीक, आत्मियता आणि परस्पर जबाबदारी हे चार महत्त्वाचे स्तंभ असतात.
त्यातील एक घटक मोडला की, विवाहसंस्थेचं संतुलन ढासळते.
वैवाहिक जवळीकीस नकार, भावनिक दुरावा, किंवा मुलाला एकाच पालकाकडे राखणं व दुसऱ्यापासून दूर ठेवणं हे वर्तनं फक्त नात्यात दरी निर्माण करत नाहीत, तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करते. आणि हीच गोष्ट ‘मानसिक क्रूरते’च्या कायदेशीर व्याख्येत येते.
न्यायालयाचा हा निकाल विवाहसंस्थेकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहायला लावतो
जिथे प्रेम, संवाद आणि परस्पर आदर या गोष्टींना केंद्रस्थानी ठेवावं लागतं.
विवाह म्हणजे केवळ सहजीवन नाही, तर सहअस्तित्व आहे.
त्या सहअस्तित्वाचं जतन करणं ही दोन्ही पक्षांची समान जबाबदारी आहे
कारण जेव्हा जवळीक, आत्मीयता आणि सन्मान हरवतो,
तेव्हा न्यायालयालाही त्या नात्याला “कायद्याने विराम” देण्याची वेळ येते.
