विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्य मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी आता शासन म्हणजे महसूलमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले. पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अडचणीत आलेल्या पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो, अशी कुजबुज आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीला २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस सहनिबंधकांनी बजावली असून या प्रकरणी आता मुद्रांक महानिरीक्षकांनी निर्णय दिल्यावर महसूलमंत्र्यांकडे अपील दाखल करण्याची मुभा मिळाली आहे. मुद्रांक महानिरीक्षकांनी दिलेल्या काही निर्णयांमध्ये गंभीर व भयंकर गैरप्रकार झाले असून उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागण्याऐवजी शासनाकडे अपील करता येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
बावनकुळे यांनी मुद्रांक अधिनियमातील ५३ (१अ) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडले होते. मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या आदेशाविरोधात थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याची तरतूद या कलमामध्ये आहे. महानिरीक्षकांचे निर्णय अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असतात आणि त्यात शासनाला हस्तक्षेप करता येत नव्हता. त्यामुळे आता महानिरीक्षकांचे हे अर्धन्यायिक अधिकार शासनाकडे म्हणजे महसूलमंत्र्यांकडे घेण्यात आले आहेत, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
कमी मुद्रांक भरणे, मुद्रांक परतावा आदी प्रकरणांमध्ये महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयातच दाद मागता येते. त्यामुळे काही संघटनांनी शासनाला याबाबत विनंती केल्याने सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने अपिलाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी पक्षकारांना अधिक खर्च येतो, तेथे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने न्याय मिळण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात अपिलाचे अधिकार शासनाकडे देण्याबाबत विधेयक सादर करण्यात आले आहे, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले. त्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क पक्षकारांना भरावे लागेल व शासनाचा निर्णय अंतिम असेल. या सुधारणेमुळे उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या कमी होईल आणि नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचेल, असे बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.
शासनाकडे अधिकार घेण्यास विरोध
राज्य शासन एकीकडे ईज ऑफ डुइंग बिझिनेससाठी शासकीय निर्णयप्रक्रियेतील पायऱ्या कमी करत असताना मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात अपिलाचे अधिकार शासनाकडे घेऊन एक पायरी का वाढविली जात आहे, असा सवाल भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी केला. मुद्रांक महानिरीक्षकांनी चांगले निर्णय दिले असून त्यांच्यामुळे शासकीय महसुलाचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी अपिलावर निर्णयासाठी कालावधी निश्चित करण्याची मागणी केली. त्यावर अर्धन्यायिक प्रकरणात निर्णयासाठी कालमर्यादा ठरवून देता येत नाही, पण ९० दिवसांत निर्णय देणे अपेक्षित असते, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पार्थ पवार यांना दिलासा?
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला वादग्रस्त व्यवहार आणि तो रद्द करण्यासाठीचे एकूण २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावर महानिरीक्षकांचा निर्णय झाल्यावर या कायदादुरुस्तीमुळे महसूलमंत्र्यांकडे अपील दाखल करण्याची मुभा अमेडिया कंपनीला मिळू शकणार आहे. ही दुरुस्ती झाली नसती, तर थेट उच्च न्यायालयात अपील करावे लागले असते आणि पार्थ पवार यांच्या अडचणीत भर पडली असती.
