विश्वभारत News Website
Related Articles
बिबट्या शहरात का येतो,याचा अभ्यास सरकारने कधी केला का?सरकारला आताच शेळ्या का आठवल्या? असे अनेक प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीत उपस्थित होत आहे. सध्या राज्यभरात बिबट्याने मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घातला आहे.नुकताच नागपूरात दिनांक १० तारखेला बिबट्याने ७ जणांना गंभीररित्या जखमी केले.त्यामुळे बिबट्याचे हल्ले रोखण्यासाठी जंगलात १ कोटी शेळ्या सोडण्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली.परंतु प्रश्न निर्माण होतो की एक कोटी शेळ्या येणार कोठुन आणि आपण कुत्रेच पकडु शकत नाहीत तर एक कोटी शेळ्या सोडल्याने सरकारला बिबटे सापडतील असे मला वाटत नाही आणि सापडले तर ठेवणार कोठे.कारण विधिमंडळ परिसरात रेड कार्पेटवर भटके कुत्रे बिनधास्त फिरत होते हे कुत्रे पकडण्यास मनपा कर्मचाऱ्यांनी भरपूर मेहनत घेतली पण कुत्रे पकडण्यात अपयश आले.त्यामुळे आपण कुत्रे पकडू शकत नाही तर बिबटे कसे काय पकडणार हाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.आपण जंगल संपदा वाढविली असती आणि जंगल कटाई रोखली असती तर आपल्याला गावात किंवा शहरात बिबट्या किंवा हिंसक पशु दिसलेच नसते हेही तितकेच सत्य आहे.त्यामुळे बिबट्यासाठी शेळ्यांचा बळी आणि जंगलतोडीमुळे बिबट्याकडुन शेतकरी, शेतमजूर, गावातील नागरिक, शहरातील नागरिक, पाळीव प्राणी यांचा बळी हे कितपत योग्य म्हणावे! त्याकरिता सरकारने जंगल वाचविले तर सर्वांचाच जीव आपोआप वाचले व सुरक्षित राहील. पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक संघटना, गावकरी,राज्यातील नागरिकांना आणि स्वतः निसर्ग जंगल तोडीचा कडाडून विरोध करीत आहेत.तरीही विकासाच्या नावावर किंवा धार्मिकतेच्या नावांवर मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड व वृक्षांची कत्तल सुरूच आहे आणि हे संपूर्ण दृश्य सरकार, लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.तरीही जंगल कटाई अजुन पर्यंत थांबलेली नाही.बिबट्या शहरात किंवा गावात धाव का घेत आहेत याची कल्पना सरकार आहे तरी शहरीकरण,औद्योगिकरण, धार्मिकतेच्या नावांवर मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड वाढत आहे.आज राज्यातीलच नाही तर देशातील प्रत्येक शहरांचा विचार केला तर प्रत्येक शहराच्या मुख्य पॉईंट्स पासुन ४० किलोमीटर अंतरापर्यंत शहरीकरण व औद्योगिकरण झालेले आहे.आपण आपल्या सुखसुविधांसाठी जंगल तोडून शहरीकरण केले हे ठीक आहे.परंतु बिबट्या किंवा इतर प्राण्यांचा विचार सरकारने कधी केला का?की त्यांचे काय होईल?या मुक्या पशुपक्ष्यांना कोण अन्नपाणी देयील याचा विचार राज्यातील कोणत्याही सरकारने केलाच नाही.त्याचेच प्रायश्चित्त म्हणजे आज बिबट्यानी राज्यातील प्रत्येक शहरांमध्ये व गावांमध्ये धुमाकूळ घालत आहे.आज बिबट्या आपल्या अन्नासाठी शहरात येतो आणि सरकारला खडबडून जाग येतो, आणि सरकार म्हणते की बिबट्यांचा शहरातील हैदोस पहाता त्यांच्या खाद्यपुर्तीसाठी एक कोटी शेळ्या जंगलात सोडू.अहो तुम्ही वरच्यावर जंगल कापत रहाल तर शेळ्या कुठे सोडणार?आपण जर शेळ्या जंगलात सोडत असाल तर ही तर पाळीव प्राण्यांची हत्याच म्हणावी लागेल. आता शहरीकरण थांबायला तयार नाही, त्यामुळे सरकारने बिबट्यांना पाळीव प्राण्यांचा दर्जा दिला तर बरे होईल.कारण शेळ्या जंगलात सोडण्यापेक्षा आम्ही घरीच त्यांना जेवण देवू शकतो.सरकारने सर्वच गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करने गरजेचे आहे.कारण देशासह राज्यात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, बिबट्यांची संख्या वाढत आहे,कुत्र्यांची संख्या वाढत आहे यावर ठोस पाऊल उचलने गरजेचे आहे.सरकारने जर जंगल वाचविले तर बिबट्या किंवा अन्य हिंसक पशु यांना शेळ्यांची सुध्दा गरज भासणार नाही.सरकार चुकीचा अंदाज लावत आहे की बिबट्या शहरात किंवा गावात येतो.परंतु तसे अजीबात नाही कारण बिबट्या किंवा अन्य पशुपक्षी यांच्या घरांवर आपणच म्हणजे मानवजाती व मुख्यत्वे करून सरकारने अतिक्रमण केले आहे म्हणून बिबट्या सारखे अनेक हिंसक पशु शहराकडे किंवा गावाकडे धाव घेतांना दिसतात व यामुळे जीवीत हाणीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.यात बिबट्याचा काय दोष! बिबट्या हा आपली खाद्यपुर्तीसाठी शहरात येत आहे,म्हणून काय त्यांच्या खांद्यपुर्तीसाठी आपण शेळ्यांचा वापर करणार काय? म्हणजे एकाचा जीव वाचवण्यासाठी दुसऱ्याचा जीव घ्यायचा हा कुठला न्याय?ही हत्याच म्हणावी लागेल!त्यापेक्षा सरकारने जंगल कटाई व वृक्षतोड थांबविली तर बिबट्यांचेही प्राण वाचतील व शेळ्यांचा सुध्दा जीव वाचेल.सरकार साधुग्रामसाठी तपोवनातील १८०० झाडांची हत्या करण्याच्या तयारीत आहे.याचा पुढे नाशिककरांसाठी काय विपरीत परिणाम होईल हे आज राज्यातील अनेक भागात बिबट्या दाखवित आहे.त्यामुळे बिबट्यांची वाढती संख्या, जंगल कटाई आणि बिबट्यांच्या खाद्यपुर्तीसाठी शेळ्यांची पेशकस हे कितपत योग्य आहे याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे व संपूर्ण हिंसक पशुंचे वास्तव जंगलात कसे राहील याचा अभ्यास पुर्वक विचार सरकारने केला पाहिजे.कारण गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्या शहरात व गावात येत आहे.याचेच प्रायश्चित्त म्हणून जंगलतोडीमुळे शेतकरी, गुराखी,पाळीव प्राणी यांची आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी झाली आहे.सरकारने विचार करायला हवा की, मोजक्या बिबट्यासाठी एक कोटी शेळ्यांचा हत्या करायची हे कितपत योग्य म्हणावे.आपण वनसंरक्षक कायद्यानुसार जंगली पशुंना मारू शकत नाही.परंतु बिबट्यांचा शहरात व गावातील वाढता हैदोस पहाता सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने व वनविभागाने स्वीकारली पाहिजे.कारण कायदे बनविणारे सरकारच त्यामुळे सरकारने मानव, बिबट्या व शेळ्यांना वाचविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी.फक्त तोंडी आश्वासन देवून चालणार नाही तर ठोस उपाययोजना केली पाहिजे.आपण कायद्यानुसार बिबट्यांला मारूही शकत नाही.त्यामुळे यावर सरकारजवळ एकच उपाय आहे तो म्हणजे जंगल वाचविणे.बिबट्यांना शेळ्या खाऊ घाला किंवा आणखी काही खाऊ घाला जोपर्यंत जंगलतोड थांबणार नाही तोपर्यंत हिंसक पशुंचे आक्रमक सुरूच राहील सावधान!
भिवापूर तालुक्यात वाघांचा मुक्त संचार सुरू असल्याचे गावकरी, शेतमजूर, गुराखी, सामान्य नागरिक सांगत आहेत.याकडे वनविभाग दुर्लक्ष करीत आहे असा भिवापूर वासीयांचा आरोप सुध्दा केला आहे.या गंभीर समस्येकडे भिवापूर तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघाने वनमंत्री गणेश नाईक यांना निवेदन सुध्दा दिले आहे.यावरून स्पष्ट होते की हिंसक पशुंचा मुक्त संचार राज्यातील अनेक भागात,जिल्ह्यांत,गाव खेड्यात, शहरात सुरूच आहे.परंतु यावर वनविभागाने अजुन पर्यंत ठोस उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही.हल्लेखोर प्राणी आता सरकारला सल्ला देत आहे की, आताही जंगल वाचवा.त्यामुळे वनविभाग व सरकारला आग्रहाची विनंती आहे की, आपल्याला हिंसक पशु पासुन जर सुरक्षित रहायचे असेल तर प्रथम जंगल संपदा वाढविली पाहिजे.जय हिंद! लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
( स्वतंत्र पत्रकार )
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
