विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यात 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी आहे. त्यानंतरही काही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी बनावट मान्यतेवर अनेक शिक्षण संस्थांना शिक्षक भरतीची परवानगी दिली होती. या प्रकरणाची पाळेमुळे मुंबई ते गडचिरोलीपर्यंत असून वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने विभागीय चौकशी थंडबस्त्यात ठेवल्याचे चित्र आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र शासनाचे नियम डावलून 2012 नंतरही राज्यभरात काही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी माध्यमिक आणि प्राथमिकच्या जवळपास 40 तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. यात गडचिरोलीचादेखील समावेश असून येथील मध्यामिक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून काही खासगी शिक्षण संस्थांना बनावट पत्राच्या आधारे शिक्षक भरतीची वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली.
काही अधिकारी आणि शिक्षण संस्था चालकांमध्ये लाखोंचा व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. याविषयी अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यास ते उडवाउडवीची उत्तरे देतात. याप्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर विभागीय स्तरावर चौकशी देखील सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर देखील संशय व्यक्त करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे संस्थाचालक हे प्रकरण बाहेर येऊ नये यासाठी धडपडताना दिसून येत आहेत.
