विश्वभारत News Website
Related Articles
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या बोगस टोळीने अकोल्यात खंडणीसाठी घातलेल्या धाडीची चर्चा सुरूच आहे. असे असतानाच आता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून ऑर्गॅनिक कीटकनाशक खरेदीसाठी काढण्यात आलेल्या 150 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. निविदेतील अटी, शर्ती बासनात गुंडाळून सत्तार यांच्या मर्जीतील कंपनीच्या घशात हे कंत्राट घालण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून शेतकऱयांना खरीप आणि रब्बी हंगामात उपयोगी ठरणारे तसेच पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी व रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर कमी व्हावा,या उद्देशाने नीमबेस अर्थात ऑर्गॅनिक कीटकनाशक देण्यात येते. हे कीटकनाशक शेतकऱयांना मोफत दिले जाते. ही खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत करण्यात येते.
केंद्रीय इनसेक्टीसाईड बोर्डाचे प्रमाणपत्र आवश्यक
पुरवठादाराकडे तांत्रिक उत्पादनासाठी फरिदाबाद येथील पेंद्रीय इनसेक्टीसाईड बोर्डाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची तुघलकी अट टाकण्यात आली आहे. ज्या दिवशी निविदा उघडण्यात आली तेव्हा कोणत्याही पुरवठादारास बोलावले गेले नाही. केवळ टेंडर मिळालेल्या दोन पुरवठादारांसमोरच ही निविदा उघडण्यात आली आणि त्यांनाच पात्र ठरवण्यात आले. प्रत्यक्षात या दोन्ही पात्र ठरवण्यात आलेल्या पुरवठादारांकडेही संपूर्ण अटी, शर्तींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे नव्हती.
फायदा कोणाला?
बळीराजाला मोफत कीटकनाशक दिले जाणार असले तरी याचा फायदा नेमका कोणाला होणार आहे याची चर्चा मात्र सर्वत्र होत आहे. या निविदा उघडताना निविदाधारकांना बोलावण्यात आले नाही. मंत्र्याच्या मर्जीतील अधिकारी आणि हितसंबंध जोपासणाऱया काही व्यक्तीसमोर निविदा अंतिम करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे.
टेंडरचे नियमच बदलले
ऑर्गॅनिक कीटकनाशक खरेदीसाठी काढण्यात येणाऱया निविदेसाठीच्या अटी, शर्ती अब्दुल सत्तार यांच्या दबावामुळे ऐनवेळी बदलण्यात आल्या. ही निविदा प्रत्येक वर्षी नव्याने काढण्यात येते. मात्र हा प्रघात मोडून यंदा प्रथमच दोन वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आली. महाराष्ट्रातील कोणत्याही शासकीय प्रयोगशाळेत होत नसलेली जीएलपी चाचणी प्रमाणपत्राची अट निविदेत टाकण्यात आली. पहिल्यांदा आलेल्या निविदेतून कमीत कमी तीन निविदा नियमाप्रमाणे पात्र ठरवल्या जातात. मात्र येथे हा नियम काढूनच टाकण्यात आला. निविदाधारकांची आर्थिक कागदपत्रांची तपासणी आणि त्यांनी दिलेल्या दरांची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कीटकनाशक कोणत्या दराने खरेदी केले जाणार याचा कुठेही उल्लेख नाही.
संचालक एक, कंपन्या दोन
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळार्फत ऑर्गॅनिक कीटनकाशक खरेदीचे टेंडर के.बी. बायो-ऑर्गॅनिक प्रा.लि. आणि न्यूएज ऑग्रि. इनोव्हेशन प्रा. लि. या दोन कंपन्यांना मिळाले. या दोन्ही कंपन्यांचा संचालक मात्र एकच आहे. टेंडर पास करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी 28 एप्रिल 2023 रोजी विपणन करार केला. या कराराच्या आधारे दोन्ही कंपन्यांनी टेंडर मिळविण्याचा उद्योग केला आहे. सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष करीत आहे.
