विश्वभारत News Website
Related Articles
वाळू, मुरूम आदींसह गौण खनिजाची अवैधरीत्या होणाऱ्या चोऱ्या रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठिकठिकाणी महसूल व पोलिस विभागाच्या ‘गौण खनिज वाहतूक तपासणी नाका’ अशा चौक्या उभारल्या आहेत. मात्र उभारलेल्या चौकीत संबंधित विभागाचे कर्मचारी अमावस्या, पोर्णिमेलाच दिसतात. मोठ्या प्रमाणात सूरनदीच्या पात्रातून वाळूचोरी सुरू असून याकडे संबंधित विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे उभारलेल्या गौण खनिज तपासणीच्या चौक्या शोभेच्या ठरत आहेत.
अवैधरीत्या होत असलेल्या वाळू चोरीवर वचक लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटणकर यांनी कडक पावले उचलली आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनामार्फत होताना दिसून येत नाही. वाळू चोरीवर आळा घालण्यासाठी मौदा महसूल विभागाने सात दिवसांसाठी सात पथके तयार केली. तरीही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसून येत नाही. अरोली, भांडेवाडी, कोदामेंढी, इंदोरा, वाकेश्वर, शिरसोली, तांडा, मोरगाव, महालगाव आदी ठिकाणच्या नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन आणि चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. ट्रॅक्टरद्वारे सुरू असलेल्या वाळू वाहतुकीमुळे ग्रामस्थांना कर्दनकाळ ठरत आहे.
महसूल मंत्री विखेंनी केली वाळू तस्करी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई
दिवस रात्र सुरू असलेल्या वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे नदीपात्राला, पर्यावरणाला, पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीला, रस्त्याला आणि नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे दिवसाकाठी लाखांवर महसुलाचे नुकसान होत आहे. महसूल, पोलिस विभाग, खनिकर्म, वाहतूक, पर्यावरण, गुन्हे शाखा आदी विभागाकडून फारशी कारवाई होत नसल्याने वाळूमाफिया फोफावले आहेत. यामुळे शांतता आणि सुव्यवस्था भंग होत असून गुन्हे वाढू लागले आहेत. याला जबाबदार विभागातील अधिकारी तितकेच आहेत.
महसूल विभागाची कारवाई झाल्यास एक लाख आठ हजाराचा दंड भरल्याशिवाय गाडी सुटत नाही. त्यामुळे तितक्या लांब जाण्यापेक्षा आधीच प्रकरण सेट केले जाते. दिवसेंदिवस अवैध वाळूच्या धंद्यांत येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. पांढऱ्या पोशाखातील राजकीय नेते देखील यात सक्रिय असल्याचाही आरोप होतो. वाळूमाफियांचा हैदोस थांबविण्याकरिता शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
