विश्वभारत News Website
Related Articles
शेतजमिनीच्या 7/12 वर वारस नोंद करण्याची बरीच प्रकरणे राज्यात प्रलंबित आहेत. माहितीनुसार एखादा माणूस मयत झाला. तर त्याच्या नावावर त्याचे जे – जे वारस असतील संबंधित कुटुंबातील व्यक्ती कागदपत्रे देऊन 7/12 नोंद घेण्याची जबाबदारी तलाठी यांची आहे. त्याची नोंद आता ऑनलाईन होते. ह्या नोंदी घेण्यास तलाठी विलंब लावतात.
त्यानंतर मंडळ अधिकारी यांच्या लॅपटॉपवर वारस ठराव मंजुरीसाठी येतो. मंडळ अधिकारी यांच्यावर वारस ठराव मंजूर करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे मंडळ अधिकारी मर्जीनुसार वारस ठराव मंजूर करतात. यात बदल करून किती दिवसात वारस मंजूर करावा, हे स्पष्ट होने गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदाराने वारस नोंद प्रकरण गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. गंभीर असून महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारं नाही. अशा तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे.
