काँग्रेसचे माजी मंत्री व जिल्हा बँक रोखे घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने 5 वर्षे शिक्षा सुनावलेले सुनील केदार यांच्यावर नागपुरातील मेडिकलच्या अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) मध्ये उपचार सुरु आहेत. रविवारी केदार यांचा एमआरआयचा अहवाल नॉर्मल आला. परंतु क्रिएटीनीन वाढल्याने त्यांची ‘सीटी अँजिओग्राफी’ पुढे ढकलण्यात आली. आता मंगळवारी (दि. २६) पुन्हा त्यांची तपासणी करण्यात येईल. ती सामान्य आल्यावरच त्यांची अँजिओग्राफी करुन, त्यांना मेडिकलमधून सुटी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मंगळवारी नागपूर जिल्हा न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यावर बुधवारी (दिनांक 27)कोणत्याही क्षणी फैसला येऊ शकतो.
शेतकरी व सामान्य जनतेची बँक म्हणून ओळख असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (एनडीसीसी) रोखे घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने शुक्रवारला केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षाच्या कारावासाची,12.50 लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठविली आहे. शिक्षा सुनाविल्यानंतर केदार यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी मेडिकलमध्ये आणण्यात आले. तेथे त्यांना घशात संसर्ग, मायग्रेनचा त्रास आणि ईसीजीमध्ये ‘हार्ट रेट’ कमी असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांना तातडीने मेडिकलच्या वार्ड क्र. ५२ या अतिदक्षता विभागात भरती करण्यात आले. मंगळवारला पुन्हा एकदा त्यांची ईसीजी तपासणीही करण्यात येणार आहे. सध्या केदार यांना खोकल्यासह श्वसनाची समस्या कायम असून, मायग्रेनमुळे डोकेदुखीचाही त्रास कमी जास्त प्रमाणात असल्याची माहिती आहे.
तर,नागपूर उच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारी पक्ष व केदार यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाच्या निकालावरील युक्तिवाद मंगळवारी आटोपला. आता त्यावर उच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेणार यावर केदार यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. दोन दिवसांत न्यायालय केव्हाही निकाल जाहीर करू शकते असे वकिलांनी सांगितले. युक्तिवाद करताना राहुल गांधी विरुद्ध नवज्योत सिंह सिद्धू प्रकरणाचे दाखले केदार यांच्या वकिलांनी दिले, त्यावर सरकारी वकिल नितीन तेलगोटे यांनी आक्षेप घेतला.
मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा अयोग्य असल्याचे केदार यांच्या वकिलांनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. केदार यांच्या वकिलांनी शिक्षेच्या आदेशाला स्थगितीसह जामिन मंजूर करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. केदार यांच्या वकिलांकडून एकाच खटल्यात शिक्षेला स्थगिती आणि जामिनाची मागणी करण्यात आली आहे. इतर पाच आरोपींनी फक्त जामिन मिळावा, यासाठी अर्ज केला आहे. दंडाच्या रकमेलाही त्यांनी स्थगिती मिळावी, अशी विनंली केली आहे.