विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शासकीय कामांची दीड वर्ष झाली तरी थकीत दयेके मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी मंगळवार पासून काम बंद आंदोलन सुरु केले. शासकीय कंत्राटदारांच्या या काम बंद आंदोलनामुळे राज्यातील दोन हजार ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते, १८ हजार गावातील पाणी पुरवठा योजना आणि एक हजार ६०० छोटया पूलांची कामे ठप्प झाली आहेत.
राज्याच्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीचा परिणाम शासकीय कंत्राटदारांच्या दयेकांवर झाला आहे. जिल्हा पातळीवर केलेल्या छोटया मोठया शासकीय कामांची एकत्रित ९६ हजार कोटीची दयेके गेली दीड वर्षे थकीत आहेत. कंत्राटदारांच्या संघटनेने स्थानिक तसेच राज्य पातळीवर ही दयेके मिळावी यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. त्याला यश आलेले नाही.
राज्य सरकारने मध्यंतरी या देयकांसाठी २० हजार कोटी रुपये दिले. त्यातील अतिशय तुटपुंजी रक्कम कंत्राटदारांच्या वाटयाला आली. देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. जिल्हा पातळीवर आंदोलन करुन प्रतिसाद मिळत नसल्याने या कंत्राटदारांनी सात एप्रिल पासून राज्यव्यापी शासकीय काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
सोलापूर, नागपूर, नाशिक, यवतमाळ, ठाणे, पुणे, बुलढाणा, सातारा, अहिल्यानगर, नांदेड, परभणी, जळगाव, अमरावती या जिल्ह्यातील शासकीय कामे सात एप्रिल पासून बंद झाल्याचा दावा कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. आठ एप्रिल पासून या काम बंदचे परिणाम राज्यात दिसून येतील असे महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. या आंदोलनामुळे राज्यातील मान्सूनपूर्वे रस्ते, नाले, मोरी, साकव, पूल, पाणी पुरवठा, ही ग्रामीण भागातील महत्वाची कामे ठप्प होणार आहेत, असा दावा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
